यूनियन
कार्बाइड
के
जहरीले
कचरे
को
नष्ट
करने
हाईकोर्ट
में
सुनवाई
जारी
है।
–
फोटो
:
istock
विस्तार
भोपाल
स्थित
यूनियन
कार्बाइड
के
जहरीले
कचरे
का
विनष्टीकरण
किए
जाने
की
मांग
करते
हुए
हाईकोर्ट
में
याचिका
दायर
की
गई
थी।
याचिका
की
सुनवाई
के
दौरान
केन्द्र
सरकार
की
तरफ
से
हाईकोर्ट
जस्टिस
शील
नागू
तथा
जस्टिस
डीएन
मिश्रा
की
युगलपीठ
को
बताया
गया
कि
347
मीट्रिक
टन
रासायनिक
कचरे
के
विनिष्टिकरण
के
लिए
प्रदेश
सरकार
को
126
करोड़
रुपये
की
राशि
आवंटित
की
गई
है।
याचिका
की
सुनवाई
के
दौरान
युगलपीठ
का
बताया
गया
कि
ओवरसाइट
समिति
ने
अपनी
बैठक
में
निर्णय
लिया
कि
संयंत्र
में
संग्रहीत
रासायनिक
कचरे
का
निपटान
पीथमपुर
औद्योगिक
अपशिष्ट
प्रबंधन
प्राइवेट
लिमिटेड
द्वारा
पीथमपुर
में
किया
जाएगा।
इस
कार्य
में
185
से
377
दिन
का
समय
लगने
की
संभावना
है।
गौरतलब
है
कि
आलोक
प्रभाव
सिंह
द्वारा
साल
2004
में
उक्त
याचिका
दायर
की
गई
थी।
याचिका
में
कहा
गया
था
कि
भोपाल
गैस
त्रासदी
के
दौरान
यूनियन
कार्बाइड
कंपनी
से
हुए
जहरीले
गैस
रिसाव
में
लगभग
4
हजार
से
अधिक
व्यक्ति
की
मौत
हो
गई
थी।
भोपाल
गैस
त्रासदी
के
बाद
यूनियन
कार्बाइड
फैक्टरी
में
करीब
350
मीट्रिक
टन
जहरीला
कचरा
पड़ा
हुआ
है।
याचिका
में
जहरीले
कचरे
के
विनष्टीकरण
की
मांग
की
गई
थी।
याचिकाकर्ता
की
मृत्यु
के
बाद
हाईकोर्ट
मामले
की
सुनवाई
स्वतः
संज्ञान
लेकर
कर
रहा
है।
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