Opinion: मोदी सरकार की 4 योजनाएं, जो आम से लेकर खास तक के लिए है विशेष

नई
दिल्‍ली.
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
की
अगुआई
वाली
केंद्र
सरकार
ने
आमलोगों
के
हित
में
कई
ऐसी
योजनाओं
को
सफलतापूर्वक
धरातल
पर
उतारा
है,
जिसका
सकारात्‍मक
असर
सामान्‍य
जनजीवन
पर
पड़
रहा
है.
सरकार
ने
युवाओं,
महिलाओं,
किसानों
हर
तबके
लिए
खास
योजनाएं
लाई
हैं.
इसका
लाभ
उठाकर
लोग
न
केवल
अपना
जीवनस्‍तर
ऊपर
उठा
रहे
हैं,
बल्कि
अन्‍य
के
लिए
रोजगार
के
अवसर
भी
मुहैया
करा
रहे
हैं.
सस्‍ते
लोन
से
लेकर
नौकरी
तक
के
अवसर
सृजित
हो
रहे
हैं.
मोदी
सरकार
की
तमाम
योजनाओं
में
से
ये
4
बेहद
खास
हैं.

स्‍वामित्‍व
योजना
स्वामित्व
योजना
का
मुख्य
उद्देश्य
ग्रामीण
क्षेत्रों
के
घरों
के
मालिकों
को
संपत्ति
कार्ड
प्रदान
करना
है.
इस
योजना
के
माध्यम
से
अब
सभी
ग्रामीण
क्षेत्रों
के
घरों
के
मालिकों
के
पास
उनके
संपत्ति
के
दस्तावेज
होंगे.
इस
योजना
को
हमारे
देश
के
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
द्वारा
11
अक्टूबर
2020
को
आरंभ
किया
गया
है.
इस
योजना
के
अंतर्गत
लगभग
6.62
लाख
गांव
कवर
किए
जाएंगे.
अब
स्वामित्व
योजना
के
माध्यम
से
सभी
ग्रामीण
क्षेत्र
के
नागरिकों
ने
संपत्ति
का
डिजिटल
ब्‍योरा
होगा,
जिससे
कि
विवादों
में
भी
कमी
आएगी.
योजना
के
अंतर्गत
गांव
की
जमीन
की
आबादी
का
रिकॉर्ड
राजस्व
विभाग
द्वारा
एकत्रित
किया
जाएगा.

अग्निपथ
योजना
अग्नीपथ
योजना
की
शुरुआत
युवाओं
को
ज्‍यादा
से
ज्‍यादा
संख्‍या
में
रोजगार
देने
के
उद्देश्‍य
से
किया
गया
है.
इस
योजना
के
अंतर्गत
देश
के
नौजवानों
को
आर्मी
के
अंदर
4
वर्ष
के
लिए
भर्ती
की
जाती
है.
Agneepath
Yojana
के
माध्यम
से
देश
का
युवा
थल
सेना,
वायु
सेना
एवं
नौसेना
किसी
में
भी
हिस्सा
ले
सकता
है.
चार
वर्ष
की
अवधि
पूरी
होने
के
पश्चात
यह
जवान
अग्निवीर
कहलाएंगे
एवं
सरकार
द्वारा
इन्हें
11
लाख
से
अधिक
की
राशि
प्रदान
की
जाएगी.
इस
योजना
के
लिए
केवल
17.5
साल
से
21
वर्ष
तक
के
नौजवान
ही
पात्र
होंगे.
सेना
में
कार्यकाल
पूरा
होने
पर
25%
जवानों
को
सेना
में
रखने
का
प्रावधान
है.
अग्निपथ
योजना
के
अंतर्गत
जवानों
को
पहले
वर्ष
में
4.76
लाख
रुपये
का
सालाना
पैकेज
प्रदान
किया
जाएगा.
बाद
में
इस
पैकेज
को
बढ़ाकर
6.92
रुपये
किया
जाएगा.

आत्‍मनिर्भर
भारत
रोजगार
योजना
12
नवंबर
2020
को
देश
की
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
द्वारा
आत्मनिर्भर
भारत
रोजगार
योजना
का
आरंभ
किया
गया.
आत्मनिर्भर
भारत
रोजगार
योजना
के
अंतर्गत
सरकार
द्वारा
उन
सभी
प्रतिष्ठानों
को
सब्सिडी
प्रदान
की
जाती
है
जो
नई
भर्तियां
करेंगे.
इस
योजना
का
मुख्य
उद्देश्य
नए
रोजगार
को
प्रोत्साहन
देना
है.
आत्मनिर्भर
भारत
रोजगार
योजना
के
माध्यम
से
देश
में
रोजगार
बढ़ने
की
उम्‍मीद
है.
इस
योजना
के
बारे
में
आधिकारिक
वेबसाइट
पर
जाकर
विस्‍तृत
जानकार
हासिल
की
जा
सकती
है.

मत्‍स्‍य
संपदा
योजना
मोदी
सरकार
द्वारा
वर्ष
2022
तक
किसानों
की
आय
दोगुनी
करने
का
लक्ष्य
निर्धारित
किया
गया
है.
इसी
बात
को
ध्यान
में
रखते
हुए
सरकार
ने
मत्स्य
सम्पदा
योजना
का
आरंभ
किया
है.
मत्स्य
सम्पदा
योजना
का
उद्देश्य
सरकार
द्वारा
मत्स्य
पालन
क्षेत्र
का
निर्यात
बढ़ाना
है.
इस
योजना
के
माध्यम
से
मत्स्य
पालन
तथा
डेयरी
से
जुड़े
किसानों
की
आय
को
बढ़ाने
का
प्रयास
किया
जाएगा.
मत्स्य
सम्पदा
योजना
के
लिए
सरकार
ने
₹20000
करोड़
रुपए
का
बजट
निर्धारित
किया
है.
इस
योजना
के
अंतर्गत
समुंदर
तथा
तालाब
की
मछली
पालन
पर
भी
जोर
दिया
जाएगा.

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