और भरेगा केंद्र सरकार का खजाना, मिलेंगे ₹100000 करोड़, जानिए कहां से आएगी रकम

नई
दिल्ली.
भारतीय
रिज़र्व
बैंक
(RBI)
सरकार
को
एक
बड़े
डिविडेंड
(लाभांश)
के
तौर
पर
करीब
1
लाख
करोड़
रुपये
ट्रांसफर
करने
की
योजना
बना
रहा
है.
ईटी
की
रिपोर्ट
के
अनुसार,
इतनी
बड़ी
राशि
से
केंद्र
सरकार
के
खजाने
में
काफी
बढ़ोतरी
होने
की
संभावना
है.
ऐसे
में
वित्त
वर्ष
2024-25
सरकारी
खजाने
के
लिए
शानदार
साबित
हो
सकता
है.
दरअसल
पिछले
हफ्ते,
आरबीआई
ने
ट्रेजरी
बिल
के
माध्यम
से
सरकार
की
उधारी
में
60,000
करोड़
रुपये
की
भारी
कटौती
की
घोषणा
की.

इसके
अतिरिक्त,
केंद्रीय
बैंक
ने
आगामी
ऑपरेशन
की
सफलता
सुनिश्चित
करने
के
लिए
उपाय
लागू
किए.
इसमें
सरकार
पिछली
उधारी
के
60,000
करोड़
रुपये
समय
से
पहले
चुकाने
की
योजना
बना
रही
है.

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सकती
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6.7
फीसदी

RBI
जल्द
कर
सकता
है
ऐलान

ईटी
की
रिपोर्ट
में
बताया
गया
है
कि
इन
घटनाक्रमों
से
यह
भी
पता
चलता
है
कि
केंद्र
की
वित्तीय
स्थिति
में
जल्द
ही
काफी
सुधार
देखने
को
मिल
सकता
है.
सरकार
के
लोन
मैजेर
के
रूप
में
कार्यरत
आरबीआई,
मई
के
अंत
में
अपने
सरप्लस
अमाउंट
को
सरकार
को
ट्रांसफर
करने
की
घोषणा
कर
सकता
है.
यूनियन
बैंक
ऑफ
इंडिया
की
मुख्य
आर्थिक
सलाहकार
कनिका
पसरीचा
ने
हाल
ही
में
एक
रिसर्च
नोट
में
कहा,
“हम
उम्मीद
करते
हैं
कि
आरबीआई
वित्त
वर्ष
2025
में
सरकार
को
1,000
अरब
रुपये
(1
लाख
करोड़
रुपये)
का
सरप्लस
अमाउंट
ट्रांसफर
करेगा.
हमारा
आकलन
है
कि
इसके
लिए
मजबूत
लाभांश
दिया
जाएगा.”

सरकार
के
लोन
मैनेजर
के
रूप
में
कार्यरत
आरबीआई
मई
के
आखिरी
में
अपने
सरप्लस
अमाउंट
को
सरकार
को
हस्तांतरित
करने
की
घोषणा
कर
सकता
है.
इससे
पहले
रिजर्व
बैंक
ने
पिछले
वित्त
वर्ष
में
सरकारी
खजाने
को
87
हजार
400
करोड़
रुपये
ट्रांसफर
किया
था.
यूनियन
बैंक
की
रिपोर्ट
में
कहा
गया
है
कि
इस
वित्त
वर्ष
में
भी
डिविडेंड
से
मिलने
वाली
रकम
उसी
तरह
बजट
अनुमान
से
ज्यादा
रह
सकती
है,
जैसे
पिछले
वित्त
वर्ष
में
निकली
थी.

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