नई
दिल्ली.
रूस
दौरे
से
वापस
आते
ही
प्रधान
मंत्री
नरेंद्र
मोदी
ने
देश
के
वित्त
वर्ष
2025
के
आम
बजट
को
लेकर
वरिष्ठ
अर्थशास्त्रियों
के
साथ
नीति
आयोग
में
विचार-मंथन
किया.
इस
मीटिंग
में
नीति
आयोग
के
उपाध्यक्ष
सुमन
बेरी
के
अलावा
प्लानिंग
मिनिस्टर
राव
इंदरजीत
सिंह,
चीफ
इकोनॉमिक
एडवाइजर
वी
अनंत
नागेश्वरन
के
साथ
जानेमाने
अर्थशास्त्रियों
अशोक
गुलाटी
और
सुरजीत
भल्ला
ने
भी
शिरकत
की.
इस
बैठक
के
बारे
में
पीएम
मोदी
ने
एक्स
पर
एक
ट्वीट
में
लिखा,
“आज
जानेमाने
अर्थशास्त्रियों
से
बातचीत
की
और
ग्रोथ
बढ़ाने
से
जुड़े
मुद्दों
पर
उनके
विचार
सुने.”
सूत्रों
ने
बताया
कि
बैठक
में
अर्थशास्त्रियों
ने
मैन्युफैक्चरिंग
की
रफ्तार
बढ़ाने
के
लिए
प्रोडक्शन
लिंक्ड
स्कीम
जैसी
योजनओं
में
में
और
ज्यादा
सेक्टर्स
को
लाने
पर
जोर
दिया
और
एमएसएमई
(MSME)
के
लिए
आसान
फंडिंग
की
जरूरत
जताई
जिससे
वे
निर्यात
बढ़ाने
में
और
योगदान
दे
सकें.
वेलफेयर
स्कीम्स
की
प्रशंसा
करते
हुए
अर्थशास्त्रियों
ने
ग्रामीण
इलाकों
में
लोगों
की
इनकम
बढ़ाने
और
आम
करदाताओं
के
लिए
इंसेंटिव
पर
जोर
दिया.
अर्थशास्त्रियों
ने
क्या
दिया
सुझाव?
इस
बैठक
में
अर्थशास्त्रियों
के
सुझाव
कुछ
इस
प्रकार
रहे:
कंजम्पशन
को
बढ़ाने
पर
भी
जोर
अर्थशास्त्रियों
ने
इस
बैठक
में
कंजम्पशन
को
बढ़ाने
पर
जोर
देते
हुए
इसके
फायदों
के
बारे
में
भी
बताया.
वित्त
वर्ष
2024
में
एग्रीकल्चर
ग्रोथ
1.4
प्रतिशत
और
प्राइवेट
फाइनल
कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर
केवल
4
प्रतिशत
पर
रहा.
अर्थशास्त्रियों
का
कहना
था
कि
ग्रामीण
और
शहरी
इलाकों
में
कंजम्पशन
के
बढ़ने
से
कंपनियों
को
उत्पादन
बढ़ाने
का
हौसला
मिलेगा
और
इसके
चलते
वे
ज्यादा
लोगों
को
रोजगार
दे
पाएंगे.
अर्थशास्त्रियों
ने
देश
में
स्किल
डेवलपमेंट
को
बढ़ाने
पर
भी
जोर
दिया
ताकि
देश
को
डेमोग्राफिक
डिविडेंड
का
फायदा
मिल
सके.
FIRST
PUBLISHED
:
July
12,
2024,
09:43
IST