7 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी 27% सैलरी

बेंगलुरु.
कर्नाटक
सरकार
के
7
लाख
कर्मचारियों
के
चेहरे
खुशी
से
खिल
गए
हैं.
क्योंकि,
राज्य
मंत्रिमंडल
ने
7वें
वेतन
आयोग
की
सिफारिशें
1
अगस्त
से
लागू
करने
का
फैसला
किया
है.
आधिकारिक
सूत्रों
ने
बताया
कि
मुख्यमंत्री
सिद्धरमैया
मंगलवार
को
विधानसभा
में
इस
फैसले
की
घोषणा
कर
सकते
हैं.
इस
कदम
से
राज्य
सरकार
के
सात
लाख
से
अधिक
कर्मचारियों
को
लाभ
होगा.
पूर्व
मुख्य
सचिव
के
सुधाकर
राव
की
अध्यक्षता
वाले
सातवें
वेतन
आयोग
ने
सरकारी
कर्मचारियों
के
मूल
वेतन
में
27.5
प्रतिशत
बढ़ोतरी
की
सिफारिश
की
है.

इससे
सरकारी
खजाने
पर
सालाना
17,440.15
करोड़
रुपये
का
अतिरिक्त
बोझ
पड़ने
का
अनुमान
है.
कर्नाटक
राज्य
सरकारी
कर्मचारी
संघ
की
अगस्त
से
अनिश्चितकालीन
हड़ताल
पर
जाने
की
योजना
की
घोषणा
के
बाद
से
ही
सिद्धरमैया
सरकार
पर
वेतन
वृद्धि
से
संबंधित
निर्णय
लेने
का
दबाव
था.

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मुख्यमंत्री
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बोम्मई
ने
मार्च
2023
में
कर्मचारियों
के
वेतन
में
अंतरिम
तौर
पर
17
प्रतिशत
की
वृद्धि
की
थी.
इसमें
सिद्धरमैया
सरकार
10.5
प्रतिशत
की
बढ़ोतरी
कर
सकती
है.
सूत्रों
ने
कहा
कि
सातवें
वेतन
आयोग
की
सिफारिशों
के
तहत
इससे
मूल
वेतन
पर
कुल
27.5
प्रतिशत
की
बढ़ोतरी
होगी.

(भाषा
से
इनपुट
के
साथ)

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