58% बढ़ी इस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी! पेंशनधारकों को भी लाभ, सरकार ने किया ऐलान

नई
दिल्ली.
कर्नाटक
के
मुख्यमंत्री
सिद्धरमैया
ने
मंगलवार
को
कहा
कि
सातवें
वेतन
आयोग
की
सिफारिशों
के
अनुसार
राज्य
सरकार
के
कर्मचारियों
के
वेतन
और
पेंशन
में
एक
जुलाई,
2022
से
मूल
वेतन
में
58.5
प्रतिशत
की
वृद्धि
होगी.
वेतन
और
पेंशन
में
संशोधन,
इस
साल
एक
अगस्त
से
लागू
होगा
और
हाउस
रेंट
अलाएंस
(एचआरए)
में
32
प्रतिशत
की
वृद्धि
होगी.
सिद्धरमैया
ने
बयान
में
कहा
कि
आयोग
की
सिफारिशों
के
अनुसार,
सरकारी
कर्मचारियों
के
वेतन,
वेतन-संबंधी
भत्ते
और
पेंशन
में
एक
अगस्त,
2024
से
संशोधन
किया
जाएगा,
जैसा
कि
15
जुलाई
को
हुई
कैबिनेट
बैठक
में
निर्णय
लिया
गया
था.

उन्होंने
कहा
कि
इसके
अनुसार,
एक
जुलाई,
2022
तक
कर्मचारी
के
मूल
वेतन
में
31
प्रतिशत
महंगाई
भत्ता
और
27.50
प्रतिशत
फिटमेंट
जोड़कर
वेतन
और
पेंशन
को
संशोधित
किया
जाएगा.
बयान
में
कहा
गया
है,
‘‘इससे
कर्मचारियों
के
मूल
वेतन
और
पेंशन
में
58.50
प्रतिशत
की
वृद्धि
होगी.
एचआरए
में
32
प्रतिशत
की
वृद्धि
होगी.’’

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वाली
बात

सिद्धरमैया
के
अनुसार,
‘‘कर्मचारियों
का
न्यूनतम
मूल
वेतन
17,000
रुपये
से
बढ़कर
27,000
रुपये
हो
जाएगा.
अधिकतम
वेतन
1,50,600
रुपये
से
संशोधित
कर
2,41,200
रुपये
किया
जाएगा.
कर्मचारियों
की
न्यूनतम
पेंशन
8,500
रुपये
से
बढ़कर
13,500
रुपये
और
अधिकतम
पेंशन
75,300
रुपये
से
बढ़कर
1,20,600
रुपये
हो
जाएगी.’’

उन्होंने
कहा
कि
यह
संशोधन
विश्वविद्यालयों
के
गैर-शिक्षण
कर्मचारियों,
सहायता
प्राप्त
शिक्षण
संस्थानों
और
स्थानीय
निकायों
के
कर्मचारियों
पर
लागू
होगा.
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
इस
वेतन
संशोधन
से
प्रतिवर्ष
20,208
करोड़
रुपये
का
अतिरिक्त
व्यय
होगा
और
वित्त
वर्ष
2024-25
के
बजट
में
आवश्यक
बजटीय
प्रावधान
किए
गए
हैं.
राज्य
सरकार
के
कर्मचारियों
के
वेतन,
भत्ते
और
पेंशन
में
संशोधन
की
मांगों
को
पूरा
करने
के
लिए
19
नवंबर,
2022
को
सातवें
राज्य
वेतन
आयोग
का
गठन
किया
गया
था।
आयोग
ने
इस
साल
24
मार्च
को
अपनी
रिपोर्ट
पेश
की.

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