बस एक को छोड़ PM मोदी ने CM नीतीश की हर बात मानी! यकीन नहीं तो रिपोर्ट पढ़िये

पटना.
बिहार
को
विशेष
राज्य
का
दर्जा
देने
से
केंद्र
की
नरेंद्र
मोदी
सरकार
के
इनकार
के
बाद
बिहार
की
राजनीति
उबाल
पर
थी.
इसके
बाद
इंडिया
ब्लॉक
के
नेताओं
ने
नीतीश
कुमार
को
टारगेट
पर
लेते
हुए
लगातार
हमला
बोला.
लेकिन,
जब
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
23
जुलाई
को
लोकसभा
में
केंद्रीय
बजट
पेश
किया
तब
नीतीश
कुमार
की
वह
बात
बिहार
की
राजनीति
में
गूंजने
लगी
जिसमें
उन्होंने
अपने
ऊपर
निशाना
साधे
जाने
पर
कहा
था
कि-सब
धीरे-धीरे
पता
चलेगा.
यह
बात
साबित
भी
हुई
और
बिहार
को
लेकर
बजट
में
कई
ऐसी
घोषणाएं
की
गईं
जिसके
बारे
में
कहा
जा
सकता
है
कि
नीतीश
कुमार
की
अधिकतर
मांग
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
ने
मान
लीं.
आइये
ऐसे
फैसलों
पर
क्रमवार
नजर
डालते
हैं,
लेकिन
उससे
पहले
जदयू
और
भाजपा
नेताओं
की
प्रतिक्रिया
जान
लेते
हैं.

बता
दें
कि
विभिन्न
परियोजनाओं
को
जोड़कर
बिहार
को
58,900
करोड़
रुपये
से
अधिक
के
प्रोजेक्ट्स
की
सौगात
दी
गई
है.
इस
पर
जदयू
के
राज्यसभा
सांसद
संजय
कुमार
झा
ने
इस
बजट
पर
कहा
कि
बिहार
को
आर्थिक
सहायता
की
यह
शुरुआत
भर
है.
आने
वाले
समय
में
बिहार
को
और
भी
आर्थिक
सहयता
केंद्र
सरकार
द्वारा
की
जाएगी.
वहीं,
केंद्रीय
मंत्री
व
भाजपा
नेता
गिरिराज
सिंह
ने
कहा,
कि
यह
बजट
संतुलित
है,
जिसके
चार
स्तंभ
हैं-
महिला,
युवा,
किसान
और
गरीब.
बिहार
में
बहार
है,
एनडीए
की
सरकार
है
और
इसलिए
बिहार
को
सुपर
पैकेज
दिया
गया
है.
अब
आइये
जानते
हैं
कि
पीएम
मोदी
ने
नीतीश
कुमार
की
कौन-कौन
सी
बात
मानी
है.

बिहार
को
बाढ़
प्रबंधन
के
लिए
पैकेज
बिहार
हमेशा
बाढ़
का
प्रकोप
झेलता
रहा
है.
इसका
एक
हद
तक
जिम्मेदार
नेपाल
से
आने
वाला
पानी
है.
नेपाल
से
पानी
के
असंतुलित
बहाव
को
रोकने
के
लिए
हाई
डैम
बनाने
की
मांग
वर्षों
के
की
जाती
रही
है.
विशेष
कर
नीतीश
कुमार
ने
इसको
लेकर
कई
बार
केंद्र
सरकार
के
समक्ष
मामला
उठाया
था.
अब
उनकी
यह
बात
पीएम
मोदी
ने
मान
ली
है.
वित्त
मंत्री
ने
इसकी
घोषणा
करते
कहा
कि
बिहार
में
बाढ़
की
समस्या
के
निजात
के
लिए
पानी
के
लिए
भारत
सरकार
नेपाल
सरकार
के
साथ
बात
करेगी
और
मिलकर
काम
करेगी.
राज्य
में
बाढ़
नियंत्रण
के
लिए
इस
बजट
में
11,500
करोड़
रुपए
का
प्रावधान
किया
गया
है.
कोसी
इंट्रा
स्टेट
लिंक
और
20
अन्य
परियोजनाएं
के
लिए
खर्च
होंगे.
कोसी
नदी
से
बाढ़
का
सर्वे
कराए
जाएंगे.

पीरपैंती
पावर
प्लांट
के
लिए
बड़ा
फंड
बिहार
के
भागलपुर
जिले
के
पीरपैंती
में
पावर
प्लांट
की
मांग
बिहार
सरकार
लगातार
करती
रही
थी.
खास
तौर
पर
नीतीश
कुमार
ने
बीते
चुनाव
में
भी
इसका
जिक्र
किया
था.
अब
केंद्र
सरकार
ने
सीएम
नीतीश
कुमार
की
यह
मांग
भी
मान
ली
है
और
पिपैंती
पावर
प्लांट
के
लिए
21
हजार
400
करोड़
रुपये
देने
की
घोषणा
की
है.
इससे
पीरपैंती
में
2400
मेगावाट
का
नया
बिजली
संयंत्र
स्थापित
करने
सहित
बिजली
परियोजनाएं
शुरू
की
जाएंगी.
बता
दें
कि
कोल
इंडिया
ने
पीरपैंती
में
राज्य
सरकार
द्वारा
अधिग्रहित
जमीन
पर
कोयला
आधारित
विद्युत
ताप
केंद्र
स्थापित
किए
जाने
की
इच्छा
जतायी
थी.

बिहार
को
बड़ा
टूरिज्म
पैकेज
मिला
सीएम
नीतीश
कुमार
की
अगुवाई
में
बिहार
में
कई
धार्मिक
स्थलों
का
कायाकल्प
हुआ
है.
अब
इसमें
केंद्र
सरकार
का
भी
सहयोग
मिलना
शुरू
हो
गया
है.
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
गया
के
विष्णुपद
मंदिर
और
बोधगया
के
महाबोधि
मंदिर
में
काशी
विश्वनाथ
की
तर्ज
पर
कॉरिडोर
बनाकर
धार्मिक
पर्यटन
विकसित
करने
की
घोषणा
की
है.
नालंदा
को
भी
पर्यटन
स्थल
के
रूप
में
विकसित
करने
की
घोषणा
की
गई
है.
इसके
लिए
केंद्र
की
नरेंद्र
मोदी
सरकार
बिहार
की
नीतीश
सरकार
को
सहायता
देगी.
वहीं
सीएम
नीतीश
के
गृह
जिले
में
राजगीर
मंदिर
का
भी
विकास
होगा
और
गर्म
जल
कुंड
को
सुंदर
बनाया
जाएगा.

बिहार
में
बड़े
पैमाने
हाईवे
का
विस्तार
होगा
नरेंद्र
मोदी
के
तीसरे
कार्यकाल
के
पहले
बजट
में
बिहार
के
अंदर
सड़कों
का
जाल
बिछाने
के
लिए
26000
करोड़
रुपए
का
प्रावधान
किया
है.
केंद्र
सरकार
ने
बिहार
में
तीन
एक्सप्रेस
वे
निर्माण
करने
के
बाद
आम
बजट
में
कही
है.
ये
तीनों
एक्सप्रेस
वे
पटना
से
पूर्णिया,
बक्सर
से
भागलपुर
और
गया
से
दरभंगा
के
हैं.
इससे
गया,
नालंदा
और
दरभंगा
समेत
कई
जिलों
को
फायदा
मिलेगा.
वहीं,
बक्सर
में
गंगा
नदी
पर
दो
लाइन
का
एक
पुल
भी
बनाए
जाने
की
घोषणा
की
गई.
इसके
अतिरिक्त
विभिन्न
सड़कों
के
अलग-अलग
प्रोजेक्ट्स
मिलकर
26000
करोड़
रुपए
प्रस्तावित
किए
गए
हैं
और
बिहार
में
सड़कों
और
हाईवे
का
विस्तार
करने
की
बात
कही
गई
है.

बिहार
में
नये
एयपोर्ट्स
और
मेडिकल
कॉलेज
निर्मला
सीतारमण
ने
केंद्र
सरकार
के
पूर्वोदय
योजना
के
जरिए
बिहार,
झारखंड
पश्चिम
बंगाल
उड़ीसा
और
आंध्र
प्रदेश
की
विकास
योजना
बनाने
की
बात
कही
है.
वित्त
मंत्री
ने
कहा
कि
अमृतसर
कोलकाता
इंडस्ट्रियल
कॉरिडोर
पर
केंद्र
सरकार
बिहार
के
गया
में
औद्योगिक
विकास
को
बढ़ावा
देगी,
जिससे
पूर्वी
क्षेत्र
में
विकास
को
गति
मिलेगी.
वित्त
मंत्री
ने
घोषणा
की
की
केंद्र
सरकार
बिहार
में
कई
एयरपोर्ट
मेडिकल
कॉलेज
और
भारत
इंफ्रास्ट्रक्चर
की
स्थापना
की
जाएगी.
नए
एयरपोर्ट
और
मेडिकल
कॉलेज
किन
स्थलों
पर
बनाए
जाएंगे
इसकी
घोषणा
अभी
बाकी
है.

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