बजट में राजस्थान के खाते में क्या आया? जानें किन योजनाओं का मिल सकता है फायदा

जयपुर.
केन्द्र
की
पीएम
नरेन्द्र
मोदी
सरकार
ने
अपने
तीसरे
कार्यकाल
का
पहला
बजट
पेश
कर
दिया
है.
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
बजट
में
सभी
वर्गों
को
छूने
का
प्रयास
किया
है.
हालांकि
बजट
में
राजस्थान
के
लिए
अलग
किसी
बड़े
प्रोजेक्ट
की
सौगात
नहीं
मिली
है
लेकिन
कई
ऐसी
घोषणाएं
हैं
जो
जिनसे
राजस्थान
को
फायदा
मिलेगा.
भले
ही
बजट
में
इन
योजनाओं
का
पूरी
तरह
से
खुलासा
नहीं
किया
गया
है
लेकिन
जानकारों
का
मानना
है
कि
इनसे
राजस्थान
को
लाभ
मिलना
तय
है.
बजट
में
सोलर,
मिनरल
और
डायमंड
इंड्रस्ट्री
को
लेकर
बजट
में
जो
घोषणाएं
हुई
हैं
उससे
राजस्थान
को
बड़ा
फायदा
मिलने
की
उम्मीद
जताई
जा
रही
है.
राजस्थान
इन
तीनों
ही
चीजों
का
हब
है.

बजट
में
प्रधानमंत्री
जनजातीय
उन्नत
ग्राम
अभियान
की
शुरुआत
करने
की
घोषणा
की
गई.
राजस्थान
के
वागड़
का
इलाका
जहां
पूरी
तरह
से
जनजातीय
है.
वहीं
उदयपुर
का
कुछ
इलाका
भी
इसमें
शुमार
है.
बीते
विधानसभा
और
लोकसभा
चुनावों
के
दौरान
पीएम
नरेन्द्र
मोदी
ने
इन
इलाके
कई
दौरे
किए
हैं.
वे
आदिवासियों
के
सबसे
बड़े
आस्था
स्थल
मानधाम
भी
पहुंचे.
उम्मीद
जताई
जा
रही
है
कि
इस
योजना
का
फायदा
राजस्थान
के
बांसवाड़ा,
डूंगरपुर,
उदयपुर
ग्रामीण
और
प्रतापगढ़
जैसे
आदिवासी
बाहुल्य
इलाकों
को
मिल
सकता
है.
इससे
63
हजारों
गांवों
को
फायदा
पहुंचा
जाएगा.

मुद्रा
लोन
की
राशि
बढ़ाने
से
जगी
नई
उम्मीद
बजट
में
देशभर
में
एक
करोड़
किसानों
को
प्रमाणीकरण
और
ब्रांडिंग
के
माध्यम
से
प्राकृतिक
खेती
के
लिए
मजबूत
समर्थन
दिया
जाएगा.
इसका
फायदा
राजस्थान
के
किसानों
को
भी
मिलेगा.
मुद्रा
लोन
की
सीमा
10
लाख
से
बढ़ाकर
20
लाख
किए
जाने
से
युवा
और
अन्य
उद्यमियों
को
राहत
मिलने
के
आसार
हैं.
केन्द्र
के
बजट
में
महिलाओं
और
बालिकाओं
को
लाभ
पहुंचाने
वाली
योजनाओं
के
लिए
तीन
लाख
करोड़
रुपये
का
प्रावधान
किया
गया
है.
निसंदेह
इससे
प्रदेश
की
महिलाएं
और
बालिकाएं
भी
लाभान्वित
होंगी.

राजस्थान
के
जयपुर
समेत
कई
शहरों
को
मिल
सकती
है
सौगात
बजट
में
सौ
शहरों
के
लिए
जलापूर्ति,
सीवरेज
ट्रीटमेंट
और
ठोस
अपशिष्ट
प्रबंधन
परियोजनाओं
और
सेवाओं
का
जिक्र
किया
गया
है.
जानकारों
के
मुताबिक
इसमें
राजस्थान
के
चार
से
पांच
शहर
शामिल
हो
सकते
हैं.
वहीं
30
लाख
से
अधिक
आबादी
वाले
14
बड़े
शहरों
के
आवागमन
संबंधी
विकास
योजनाओं
को
बजट
में
स्थान
दिया
गया
है.
इसमें
राजधानी
जयपुर
के
शामिल
होने
की
संभावनाए
हैं.

प्रधानमंत्री
सड़क
योजना
का
मिलेगा
फायदा
बजट
में
प्रधानमंत्री
सड़क
योजना
के
चौथे
चरण
को
शुरू
करने
की
बात
भी
कही
गई
है.
इसके
तहत
25
हजार
ग्रामीण
बस्तियों
को
सभी
मौसम
के
अनुकूल
सड़कें
उपलब्ध
कराए
जाने
का
वादा
किया
गया
है.
राजस्थान
इस
योजना
से
भी
प्रभावित
होगा
और
उसे
इसका
फायदा
मिलेगा.
ग्रामीण
क्षेत्रों
में
भूमि
पंजीयन
कार्यालय
खोले
जाने
का
भी
राजस्थान
के
गांवों
को
भी
फायदा
मिलने
की
उम्मीद
है.
इनके
अलावा
एनपीएस
वात्सल्य
योजना
और
एक
करोड़
युवाओं
को
500
शीर्ष
कंपनियों
में
इंटर्नशिप
कराने
की
योजना
से
भी
प्रदेश
लाभान्वित
होगा.

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