मतदान
प्रतिशत.
लोकसभा
चुनाव
में
मतदान
प्रतिशत
बढ़ाने
के
प्रयास
तेज
करते
हुए
निर्वाचन
आयोग
शुक्रवार
यानी
आज
उन
11
राज्यों
के
नगर
निगम
आयुक्तों
और
जिला
निर्वाचन
अधिकारियों
के
साथ
चर्चा
करेगा,
जहां
पूर्व
में
कम
मतदान
प्रतिशत
दर्ज
किया
गया
था.
उन
ग्रामीण
और
शहरी
दोनों
संसदीय
निर्वाचन
क्षेत्रों
की
पहचान
की
गई
है
जहां
कम
मतदान
प्रतिशत
दर्ज
किया
गया
था.
अपनी
तरह
की
इस
अनूठी
पहल
में,
आयोग
सबसे
कम
मतदान
प्रतिशत
वाले
11
राज्यों
के
नगर
निगम
आयुक्तों
और
जिला
निर्वाचन
अधिकारियों
के
साथ
चर्चा
करेगा.
निर्वाचन
आयोग
ने
कहा
कि
बैठक
में
19
अप्रैल
से
सात
चरणों
में
शुरू
होने
वाले
लोकसभा
चुनाव
में
मतदान
बढ़ाने
के
तरीकों
पर
चर्चा
की
जाएगी.
बैठक
की
अध्यक्षता
मुख्य
निर्वाचन
आयुक्त
राजीव
कुमार
करेंगे
और
इसमें
निर्वाचन
आयुक्त
ज्ञानेश
कुमार
और
सुखबीर
सिंह
संधू
भी
मौजूद
रहेंगे.
67.40
प्रतिशत
से
कम
था
मतदान
प्रतिशत
मतदान
प्रतिशत
बढ़ाने
के
लिए
लक्षित
11
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
में
बिहार,
उत्तर
प्रदेश,
दिल्ली,
महाराष्ट्र,
उत्तराखंड,
तेलंगाना,
गुजरात,
पंजाब,
राजस्थान,
जम्मू-कश्मीर
और
झारखंड
शामिल
हैं.
साल
2019
के
संसदीय
चुनावों
में
इन
राज्यों
और
केंद्र
शासित
प्रदेशों
में
मतदान
राष्ट्रीय
औसत
67.40
प्रतिशत
से
कम
था.
50
से
अधिक
ग्रामीण
संसदीय
क्षेत्रों
की
पहचान
सबसे
कम
मतदान
प्रतिशत
वाले
9
राज्यों
में
50
से
अधिक
ग्रामीण
संसदीय
क्षेत्रों
की
पहचान
की
गई
है.
इस
सम्मेलन
में
दिल्ली,
मुंबई
के
नगर
निगम
आयुक्त
भाग
लेंगे.
चेन्नई,
बेंगलुरु,
हैदराबाद,
अहमदाबाद,
पुणे,
ठाणे,
नागपुर,
पटना
साहिब,
लखनऊ
और
कानपुर
के
साथ
ही
बिहार
और
उत्तर
प्रदेश
के
चुनिंदा
जिला
निर्वाचन
अधिकारी
भी
मौजूद
रहेंगे.
आयोग
की
ओर
से
मतदाताओं
की
उदासीनता
पर
एक
पुस्तिका
भी
जारी
की
जायेगी.
बैठक
सुबह
11
बजे
शुरू
होगी.