कांग्रेस
ने
लोकसभा
चुनाव
के
लिए
अपना
घोषणा
पत्र
जारी
कर
दिया.
इस
घोषणा
पत्र
में
कांग्रेस
ने
कई
लोक-लुभावन
वादे
किए
हैं.
अपने
इस
‘न्याय
पत्र’
में
कांग्रेस
ने
महिलीओं,
युवाओं,
श्रमिकों
और
गरीबों
के
लिए
कई
घोषनाएं
की
हैं
लेकिन
इस
घोषणा
पत्र
में
कहीं
भी
पुरानी
पेंशन
स्कीम
(OPS)
का
जिक्र
नहीं
है.
जब
प्रेस
कॉन्फ्रेंस
में
OPS
को
लेकर
कांग्रेस
नेताओं
से
सवाल
पूछा
गया
कि
हिमाचल
चुनाव
के
समय
आपने
पुरानी
पेंशन
नीति
लागू
करने
का
वादा
किया
था
लेकिन
घोषणा
पत्र
में
यह
मिसिंग
है
ऐसा
क्यों?
इस
सवाल
पर
राहुल
गांधी
चुप
रहे.
पी
चिदंबरम
ने
इसका
जवाब
देते
हुए
कहा
कि
यह
मिसिंग
नहीं
है.
यह
मेरे
दिमाग
में
है.
इस
पर
काम
किया
जा
रहा
है.
सरकार
ने
फाइनेंस
सेक्रेटरी
की
अध्यक्षता
में
कमेटी
का
गठन
कर
दिया
है,
जो
NPS
और
OPS
के
डिमांड
को
रिव्यू
करेगी.
कमेटी
के
रिपोर्ट
का
इंतजार
है.
यह
मेरे
दिमाग
में
है.
जो
भी
होगा,
उस
पर
हम
काम
करेंगे.
‘न्याय
पत्र’
में
सबका
रखा
गया
ख्याल
बता
दें
कि
कांग्रेस
ने
अपने
‘न्याय
पत्र’
में
5
न्याय
और
25
गारंटियों
पर
पूरा
फोकस
किया
है.
इस
घोषणा
पत्र
में
युवा,
किसान,
अल्पसंख्यक,
महिला,
सबके
हितों
का
ख्याल
रखा
गया
है.
कांग्रेस
अध्यक्ष
ने
मल्लिकार्जुन
खरगे
ने
कांग्रेस
के
इस
घोषणा
पत्र
को
‘न्याय
का
दस्तावेज’
बताया
है.
उन्होंने
कहा
कि
इस
दस्तावेज
में
5
न्याय
और
25
गारंटी
दी
गई
है.
सरकार
आने
पर
घोषणा
पत्र
की
हर
गारंटी
पूरी
की
जाएगी.