केंद्र
सरकार
का
आम
बजट
शनिवार
को
जारी
होगा।
इसमें
मध्य
प्रदेश
को
कई
बड़ी
सौगातें
मिल
सकती
हैं।
इससे
पहले
प्रदेश
सरकार
ने
केंद्र
से
17,000
करोड़
रुपये
की
देनदारी
मांगी
है।
दरअसल
पिछले
साल
जुलाई
में
पेश
हुए
अंतरिम
केंद्रीय
बजट
के
अनुसार,
एमपी
को
इस
साल
कुल
97,000
करोड़
रुपये
मिलने
थे।
अभी
तक
लगभग
80,000
करोड़
रुपये
ही
मिले
हैं।
प्रदेश
सरकार
ने
केंद्र
से
बाकी
राशि
जारी
करने
की
मांग
की
है।
वहीं,
मध्य
प्रदेश
को
केंद्रीय
बजट
में
कई
महत्वपूर्ण
प्रावधानों
की
उम्मीद
है,
जिनसे
राज्य
में
बुनियादी
ढांचे,
किसानों
और
नागरिकों
को
लाभ
होने
की
संभावना
है।
केंद्रीय
बजट
में
किसानों
के
लिए
कई
लाभकारी
योजनाओं
की
घोषणा
की
जा
सकती
है,
जिनमें
किसानों
की
सम्मान
निधि
में
वृद्धि
और
सड़क-पुल
निर्माण
के
लिए
भारी
फंडिंग
शामिल
है।
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केंद्रीय
बजट
में
प्रधानमंत्री
किसान
सम्मान
निधि
की
राशि
बढ़ाए
जाने
की
संभावना
है।
यदि
ऐसा
हुआ
तो
मध्य
प्रदेश
के
करीब
80
लाख
किसानों
को
लाभ
मिलेगा।
वर्तमान
में
किसान
सम्मान
निधि
के
तहत
किसानों
को
सालाना
6,000
रुपये
मिलते
हैं,
लेकिन
अगर
राशि
दोगुना
की
जाती
है
तो
एमपी
के
किसानों
को
सालाना
मिलने
वाली
राशि
में
बढ़ोतरी
हो
सकती
है।
इसके
अतिरिक्त,
किसान
क्रेडिट
कार्ड
(केसीसी)
की
सीमा
बढ़ाकर
5
लाख
रुपये
करने
की
संभावना
है।
वर्तमान
में
यह
सीमा
3
लाख
रुपये
तक
है।
इससे
राज्य
के
65
लाख
से
अधिक
किसानों
को
राहत
मिल
सकती
है।
इस
कार्ड
के
माध्यम
से
मध्यप्रदेश
में
किसान
बिना
ब्याज
के
ऋण
प्राप्त
करते
हैं।
यह
योजना
1998
में
शुरू
की
गई
थी
और
अब
इसे
बढ़ाने
की
योजना
है,
जिससे
किसानों
को
फसल
और
कृषि
से
जुड़े
कार्यों
में
ज्यादा
वित्तीय
मदद
मिल
सकेगी।
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सड़कों
और
पुलों
के
लिए
3000
करोड़
की
फंडिंग
केंद्रीय
बजट
में
राज्य
की
सड़कें
और
पुलों
के
निर्माण
के
लिए
3000
करोड़
रुपये
की
अतिरिक्त
राशि
दी
जा
सकती
है।
इस
राशि
से
राज्य
में
नए
फ्लाईओवर,
सड़कें
और
पुल
बनेंगे।
खासकर
भोपाल,
जबलपुर
और
उज्जैन
में
विकास
कार्यों
पर
ध्यान
केंद्रित
किया
जाएगा।
भोपाल
में
550
करोड़
रुपये
की
लागत
से
चार
सड़कें
और
तीन
फ्लाईओवर
बनाए
जाएंगे।
इसके
अलावा
उज्जैन
में
सिंहस्थ
महाकुंभ
को
ध्यान
में
रखते
हुए
650
करोड़
रुपये
से
11
सड़कें
बनाई
जाएंगी।
पीएम
आवास
योजना
2.0
के
तहत
2.77
लाख
घर
केंद्र
सरकार
की
प्रधानमंत्री
आवास
योजना
2.0
के
तहत
मध्यप्रदेश
में
अगले
एक
साल
में
2.77
लाख
मकान
बनाए
जाएंगे।
इसके
अलावा,
राज्य
सरकार
ने
मुख्यमंत्री
लाड़ली
बहना
आवास
योजना
को
इस
योजना
में
मर्ज
कर
दिया
है,
जिससे
लाभार्थियों
को
अतिरिक्त
वित्तीय
सहायता
मिल
सकेगी।
राज्य
को
इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट
के
लिए
12,000
करोड़
रुपये
की
उम्मीद
है।
इस
राशि
से
सड़क
निर्माण,
फ्लाईओवर
और
अन्य
विकास
कार्यों
को
गति
दी
जाएगी।
सिंहस्थ
महाकुंभ
के
लिए
स्पेशल
पैकेज
मध्यप्रदेश
ने
केंद्रीय
वित्त
मंत्री
से
सिंहस्थ
महापर्व
2028
के
लिए
विशेष
पैकेज
की
भी
मांग
की
है।
राज्य
सरकार
ने
इसके
लिए
20,000
करोड़
रुपये
का
स्पेशल
पैकेज
मांगते
हुए
कई
प्रस्ताव
केंद्र
सरकार
के
सामने
रखे
हैं,
जिसमें
उज्जैन
और
इंदौर
क्षेत्र
को
धार्मिक
और
आध्यात्मिक
सर्किट
के
रूप
में
विकसित
करने
की
योजना
है।