मठ-मंदिर
पुजारी
संगठन
ने
मध्यप्रदेश
शासन
के
अधिकारियों
पर
मंदिरों
के
कुप्रबंधन
और
भ्रष्टाचार
का
आरोप
लगाया
है।
संगठन
का
कहना
है
कि
शासन
द्वारा
मंदिर
और
मंदिर
संपत्ति/भूमि
को
सरकारी
नियंत्रण
में
लेने
से
धार्मिक
संप्रदाय
के
मौलिक
अधिकारों
का
हनन
हो
रहा
है।
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हाईकोर्ट
में
दायर
की
रिट
संगठन
ने
माननीय
उच्च
न्यायालय
इंदौर
में
रिट
याचिका
दायर
की
है,
जिसमें
उन्होंने
मध्यप्रदेश
शासन
धर्मस्व
विभाग,
राजस्व
विभाग,
आयुक्त
इंदौर,
कलेक्टर
इंदौर
को
नोटिस
जारी
करने
की
मांग
की
है।
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मंदिरों
की
भूमि
पर
अवैध
कब्जे
हो
रहे
संगठन
के
अध्यक्ष
ऋषभ
बैरागी
ने
बताया
कि
मध्यप्रदेश
शासन
के
अधिकारी
मंदिरों
की
भूमि
पर
अवैध
कब्जा
कर
रहे
हैं
और
मंदिरों
की
संपत्ति
का
दुरुपयोग
कर
रहे
हैं।
संगठन
ने
माननीय
उच्च
न्यायालय
से
प्रार्थना
की
है
कि
धार्मिक
संप्रदाय
के
पुजारियों
को
अनुच्छेद
26
में
प्राप्त
मौलिक
अधिकार
लागू
किया
जाए
और
मंदिरों
को
वर्गीकृत
कर
अतिक्रमण
कब्जा
भूमियों
से
हटाकर
मंदिरों
को
सरकारीकरण
से
मुक्त
किया
जाए।