मध्य
प्रदेश
में
प्राथमिक
कृषि
साख
सहकारी
समितियों
(पैक्स)
के
चुनाव
कार्यक्रम
की
घोषणा
की
गई
है।
मप्र
राज्य
सहकारी
निर्वाचन
प्राधिकारी
ने
ये
चुनाव
5
मई
से
सितंबर
तक
कराने
का
निर्णय
लिया
है।
इससे
पहले
यह
चुनाव
2013
में
हुए
थे
और
तब
से
अब
तक
पैक्स
के
चुनाव
नहीं
हो
पाए
थे।
इसके
लिए
मतदाता
सूची
तैयार
करने
का
काम
तेजी
से
शुरू
हो
गया
है।
14
मई
को
सूची
का
अंतिम
प्रकाशन
होगा। मप्र
राज्य
सहकारी
निर्वाचन
प्राधिकारी
ने
चुनाव
कार्यक्रम
एक
साल
पहले
जारी
किया
था,
लेकिन
लोकसभा
चुनाव
के
चलते
इसे
टाल
दिया
गया
था।
अब,
प्रदेश
की
4531
प्राथमिक
कृषि
साख
सहकारी
समितियों
में
अध्यक्ष
और
सदस्यों
के
चुनाव
किए
जाएंगे।
यह
चुनाव
किसानों
के
जरिए
किए
जाते
हैं।
चुनाव
चार
चरणों
में
होंगे
और
इस
प्रक्रिया
के
तहत
समितियों
और
बैंकों
में
संचालक
मंडल
का
गठन
किया
जाएगा।
वर्ष
2023
में
विधानसभा
चुनाव
से
पहले
जबलपुर
में
चुनाव
को
लेकर
एक
याचिका
दायर
की
गई
थी।
कोर्ट
ने
दिसंबर
2023
में
चुनाव
कराने
के
निर्देश
दिए,
लेकिन
लोकसभा
चुनाव
के
कारण
चुनाव
प्रक्रिया
में
और
देरी
हुई।
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चुनाव
न
होने
से
यह
दिक्कत
चुनाव
न
होने
के
कारण
समितियों
और
बैंकों
में
नीतिगत
निर्णय
नहीं
लिए
जा
पा
रहे
हैं।
किसानों
से
जुड़ी
समस्याओं
का
समाधान
भी
प्रभावित
हो
रहा
है।
इसके
अलावा,
समितियों
के
विस्तार
और
कारोबार
में
भी
निर्णय
समय
पर
नहीं
हो
पा
रहे
हैं।
प्रशासक
केवल
प्रशासनिक
कामों
पर
ध्यान
देते
हैं,
जिससे
समितियों
की
प्रमुख
गतिविधियों
में
देरी
होती
है।
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कांस्टेबल
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शर्मा
और
उसके
करीबी
चेतन
और
शरद
की
न्यायिक
हिरासत
11
अप्रैल
तक
बढ़ी
इन
समस्याओं
का
समाधान
होगा
यह
चुनाव
पिछले
कई
वर्षों
से
लंबित
हैं,
लेकिन
अब
प्रदेश
में
चुनाव
प्रक्रिया
शुरू
हो
रही
है।
इसके
तहत,
25
हजार
से
अधिक
कर्मचारियों
की
जरूरत
होगी,
जिन्हें
जीएडी
से
आदेश
जारी
कर
चुनाव
कराने
के
लिए
नियुक्त
किया
जाएगा।
इसके
अलावा,
चुनाव
को
सुचारू
रूप
से
संचालन
के
लिए
पुलिस
बल
की
भी
आवश्यकता
होगी।
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वल्चर
को
रायसेन
वन
मंडल
के
सरार
बीट
में
छोड़ा
गया
संस्था
में
प्रशासकों
की
स्थिति
चुनाव
न
होने
के
कारण,
प्रदेश
की
लगभग
4531
प्राथमिक
कृषि
साख
सहकारी
समितियों
में
फिलहाल
प्रशासक
कार्यरत
हैं।
इसी
तरह
प्रदेश
के
38
जिला
सहकारी
बैंकों
और
अपेक्स
बैंक
में
भी
प्रशासक
कार्य
कर
रहे
हैं।
वर्ष
2013
में
हुए
थे
चुनाव
वर्ष
2013
में
चुनाव
के
बाद
पांच
वर्ष
के
लिए
संचालक
मंडल
ने
काम
किया।
इसके
बाद
वर्ष
2018
में
चुनाव
होना
था,
लेकिन
विधानसभा
चुनाव
के
चलते
पैक्स
चुनाव
टल
गया।
वर्ष
2019
में
लोकसभा
चुनाव
आ
गया।
इसके
बाद
कांग्रेस
सरकार
चुनाव
की
तैयारी
करा
रही
थी,
फिर
सरकार
गिर
गई।
वर्ष
2020
में
कोरोना
आ
गया,
इसके
बाद
निकाय
चुनाव
शुरू
हो
गए।
वर्ष
2023
में
चुनाव
को
लेकर
हाईकोर्ट
में
याचिका
दायर
हुई।
कोर्ट
ने
दिसम्बर
2023
में
सरकार
को
चुनाव
कराने
के
निर्देश
दिए।
इसके
बाद
फिर
अलग-अलग
कारणों
से
चुनाव
टल
गए।