मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
ने
बुधवार
को
ऊर्जा
विभाग
की
समीक्षा
बैठक
में
निर्देश
दिए
कि
प्रदेश
के
सभी
घरों
में
स्मार्ट
मीटर
लगाए
जाएं,
ताकि
उपभोक्ताओं
को
20
प्रतिशत
सस्ती
बिजली
मिल
सके।
उन्होंने
बताया
कि
स्मार्ट
मीटर
से
उपभोक्ता
अपनी
खपत
का
आकलन
कर
बिजली
का
विवेकपूर्ण
उपयोग
कर
पाएंगे।
अब
तक
21
लाख
से
अधिक
स्मार्ट
मीटर
लगाए
जा
चुके
हैं,
जबकि
लक्ष्य
1.34
करोड़
मीटर
लगाने
का
है।
बैठक
में
अपर
मुख्य
सचिव
ने
बताया
कि
प्रदेश
के
छह
महानगरों
में
एक-एक
(कुल
छह)
विशेष
विद्युत
पुलिस
थाने
स्थापित
किए
जाएंगे।
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मुख्यमंत्री
डॉ.
यादव
ने
मई-जून
में
बिजली
आपूर्ति
में
आई
बाधाओं
को
लेकर
चिंता
जताई
और
सालभर
मेंटीनेंस
गतिविधियां
संचालित
करने
को
कहा
ताकि
आंधी
या
बारिश
में
बिजली
बाधित
न
हो।
बिजली
लाइनों
पर
कोटिंग,
पॉवर
लॉसेस
कम
करने
और
ऊर्जा
बचत
उपायों
को
गंभीरता
से
लागू
करने
के
निर्देश
दिए। विभाग
की
ओर
से
अपर
मुख्य
सचिव
ने
बताया
कि
प्रदेश
में
ऊर्जा
पुलिस
संरचना
स्थापित
की
जाएगी।
पहले
चरण
में
प्रदेश
के
छह
महानगरों
में
एक-एक
(कुल
छह)
विशेष
विद्युत
पुलिस
थाने
स्थापित
किए
जाएंगे।
आगामी
वर्षों
में
सभी
जिला
मुख्यालयों
में
यह
पुलिस
थाने
स्थापित
किए
जाएंगे।
ये
पुलिस
थाने
चेकिंग
अभियान
के
दौरान
चेकिंग
दस्तों
को
सुरक्षा
उपलब्ध
कराएंगे।
औचक
निरीक्षण
करेंगे
और
केस
डायरी
भी
तैयार
करेंगे।
विद्युत
अधिनियम
के
तहत
आरोपियों
के
खिलाफ
एफआईआर
दर्ज
करेंगे
और
अदालती
कार्यवाही
का
अवलोकन
भी
करेंगे
ताकि
डिस्कॉम
की
सम्पत्ति
की
सुरक्षा
और
बकाया
राशि
की
वसूली
के
लिए
बकाया
वसूली
अधिनियम
के
तहत
कार्यवाही
करेंगे।
उन्होंने
बताया
कि
कृषि
क्षेत्र
में
विद्युत
के
उपयोग
का
भौतिक
सत्यापन
भी
कराया
जाएगा
इसके
लिए
वितरण
कंपनियों
को
निर्देशित
कर
दिया
गया
है।
विज्ञापन
उन्होंने
घरेलू,
औद्योगिक
और
कृषि
क्षेत्रों
में
सोलर
ऊर्जा
को
बढ़ावा
देने
की
बात
कही।
ट्रांसफार्मर
रिपेयरिंग
यूनिट
की
स्थापना
और
ऊर्जा
विभाग
को
नवकरणीय
ऊर्जा
विभाग
के
साथ
मिलकर
काम
करने
के
निर्देश
दिए।
डॉ.
यादव
ने
कहा
कि
दो
वर्षों
में
तीनों
वितरण
कंपनियों
को
लाभ
की
स्थिति
में
लाएं।
नई
तकनीक
अपनाएं
और
नवाचार
करें।
रबी
2025-26
के
लिए
20200
मेगावॉट
विद्युत
मांग
को
देखते
हुए
अभी
से
तैयारी
करने
को
कहा।
वन
टाइम
सेटलमेंट
स्कीम
आएगी
ऊर्जा
मंत्री
प्रद्युम्न
सिंह
तोमर
ने
बताया
कि
छह
माह
के
लिए
वन
टाइम
सेटलमेंट
स्कीम
लागू
की
जाएगी,
जिसमें
उपभोक्ताओं
को
अधिभार
में
छूट
देकर
बिल
भुगतान
की
सुविधा
दी
जाएगी।
अपर
मुख्य
सचिव
मंडलोई
ने
बताया
कि
मध्यप्रदेश
संग्रहण
दक्षता
में
देश
में
पहले
स्थान
पर
है
और
वर्ष
2026-27
तक
टैरिफ
कम
करने,
बिल
दक्षता
90
प्रतिशत
और
एटीएंडसी
हानि
14
प्रतिशत
तक
लाने
के
लक्ष्य
तय
किए
हैं।
पीएम
जन-मन
अभियान
के
तहत
विशेष
जनजातीय
समूह
के
29
हजार
से
अधिक
परिवारों
के
विद्युतीकरण
का
लक्ष्य
रखा
गया
है,
जिनमें
से
21
हजार
घरों
को
बिजली
दी
जा
चुकी
है।