जम्मू: वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की संख्या ज़्यादा होने पर शुरू हुआ था विरोध, अब इसे बंद करने का फ़ैसला – BBC News हिंदी

नवंबर में कॉलेज में दाख़िला लेने वाले छात्रों की सूची सार्वजनिक होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था.

एसएमवीडीआईएमई में निर्धारित 50 सीटों में से 40 से अधिक सीटों पर मुसलमान छात्रों को नीट परीक्षा में मेरिट के आधार पर दाख़िला मिलने के बाद 22 नवंबर को श्री वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन हुआ था.

गठन के बाद से ही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति इस मेडिकल कॉलेज के ख़िलाफ़ अभियान चला रही थी और एमबीबीएस कोर्स की मान्यता रद्द करने की मांग कर रही थी.

इस संघर्ष समिति में 50 से अधिक संगठन शामिल थे, जिनमें आरएसएस और बीजेपी से जुड़े संगठन भी थे. बजरंग दल ने कॉलेज के ख़िलाफ़ उग्र प्रदर्शन भी किया था.

एनएमसी का निर्णय आने से एक दिन पहले भी समिति ने जम्मू सिविल सचिवालय के बाहर धरना दिया था. जम्मू में चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी. इसके एक दिन बाद ही एनएमसी ने कॉलेज में कोर्स की अनुमति वापस लेने का आदेश जारी कर दिया था.

एनएमसी की कार्रवाई के बाद मेडिकल कॉलेज के ख़िलाफ़ अभियान चला रही समिति ने इसे अपने प्रयासों का नतीजा बताते हुए जश्न मनाया है. समिति के सदस्यों के मिठाई बाँटने और ढोल-नगाड़ों पर नाचने की तस्वीरें सामने आई हैं.

इस आदेश के बाद एक प्रेस वार्ता में समिति के संयोजक रिटायर्ड कर्नल सुखवीर सिंह मंकोटिया ने कहा, “45 दिनों के आंदोलन की जीत हुई है. केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का धन्यवाद. उन्होंने इस निर्णय को तुरंत करवाया. यह न्याय की विजय है.”

समिति से जुड़े और सनातम धर्म सभा के संयोजक पुरुषोत्तम दाधिची ने कहा, “हम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी धन्यवाद करते हैं. हमें जानकारी मिली है कि एलजी मनोज सिन्हा का भी इस निर्णय में सहयोग मिला है.”

संयोजक रिटायर्ड कर्नल सुखवीर मंकोटिया ने कहा, “उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्राइन बोर्ड को निर्देश दें कि संस्थान में सनातन धर्म की परंपराओं का सम्मान हो. हमारा उद्देश्य धर्म और गरिमा की रक्षा है.”

संघर्ष समिति के कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाने पर टिप्पणी करते हुए बुधवार को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “ये जश्न किस बात का है. अगर बच्चों का भविष्य ख़राब करके आपको ख़ुशी मिल रही है तो फोड़िए पटाखे.”

अब्दुल्ला ने कहा, “बाक़ी देश में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहां मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई, आपने जम्मू-कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया. अगर जम्मू-कश्मीर के बच्चों का भविष्य ख़राब करने पर आपको ख़ुशी मिल रही है तो फोड़िए पटाखे. ”

अब्दुल्ला ने कहा, “इस बार 50 में से 40 कश्मीर में आए, एक दो साल बाद ये पचास सीटें चार सौ सीटें बन जाती, मुमकिन है, उनमें दो-ढाई सौ बच्चे जम्मू के होते, अब मेडिकल कॉलेज की सीट उन्हें मिलेगी नहीं क्योंकि मज़हब के नाम पर आपने पूरा कॉलेज बंद करा दिया है.”

जम्मू-कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है. जम्मू-कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का धन्यवाद देते हुए कहा कि एनएमसी का निर्णय स्वागत योग्य है.

उन्होंने कहा, “हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहते हैं, जेपी नड्डा का भी धन्यवाद करते हैं. एनएमसी के मापदंड होते हैं, उन मापदंडों पर अगर कोई संस्थान खरा नहीं उतरता है तो उसकी मान्यता रद्द होती है.”

वहीं एक बयान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक आरएस पथानिया ने भी संस्थान की कथित ख़ामियों पर ज़ोर देते हुए कहा, “गुणवत्ता संख्या से ऊपर है. एनएमसी ने आवश्यक मानकों पर खरा न उतरने के कारण एसएमवीडीआईएमई की 50 एमबीबीएस सीटों की अनुमति रद्द की है. यह गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराता है. सभी प्रभावित छात्रों को अन्य केंद्र शाषित कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों पर स्थानांतरित किया जाएगा.”

वहीं गुरुवार को जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह से पूछा कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने मानक पूरे नहीं किए हैं तब उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम लिए बिना कहा, “तब तो यह और भी गंभीर मसला है. यूनिवर्सिटी का नेतृत्व कौन कर रहा है और चांसलर कौन है? आपको उनसे भी कुछ सवाल पूछने चाहिए.” उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ही यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं.

उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य मंत्री सकीना मसूद इटू से कहा है कि वह इस मामले में तुरंत दख़ल दें और प्रभावित छात्रों के दाख़िले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करवाएं.