पूर्व
केंद्रीय
मंत्री
दिलीप
रे
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
कोयला
घोटाला
मामले
में
दोषी
करार
पूर्व
केंद्रीय
मंत्री
दिलीप
रे
की
सजा
पर
रोक
लगा
दी
है.
इस
मामलें
में
उन्हें
तीन
साल
की
सजा
सुने
गई
थी.
इसके
बाद
दिलीप
रे
ने
हाईकोर्ट
में
अपील
की.
इसमें
उन्होंने
कोर्ट
को
बताया
कि
वो
चुनाव
लड़ना
चाहते
हैं.
कोर्ट
ने
दिलीप
रे
के
लंबे
राजनीतिक
करियर
और
उनकी
उम्र
पर
भी
गौर
किया
और
कहा
कि
हर
मामले
का
फैसला
परिस्थितियों
और
पृष्ठभूमि
के
आधार
पर
किया
जाना
चाहिए.
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
1999
में
झारखंड
में
कोयला
ब्लॉक
के
आवंटन
में
अनियमितताओं
से
जुड़े
कोयला
घोटाला
मामले
में
पूर्व
केंद्रीय
मंत्री
दिलीप
रे
की
दोषसिद्धि
पर
रोक
लगा
दी
है.
आपको
बता
दें,चुनाव
लड़ने
को
लेकर
उन्होंने
दिल्ली
हाईकोर्ट
में
याचिका
दायर
की
थी.
इसमें
इन्होने
सजा
पर
रोक
लगाने
की
अपील
की
थी.
क्या
बोले
जस्टिस
स्वर्णकांत
शर्मा?
इस
मामले
में
कोर्ट
ने
अहम
फैसला
देते
हुए
दिलीप
रे
की
सजा
पर
रोक
लगा
दी.
अब
दिलीप
रे
आगामी
लोकसभा
चुनाव
लड़
सकेंगे.
इस
मामले
में
कोर्ट
ने
सीबीआई
को
नोटिस
जारी
किया
है.
कोर्ट
ने
सीबीआई
से
स्टेटस
रिपोर्ट
दाखिल
करने
के
लिए
कहा
है.
जस्टिस
स्वर्णकांत
शर्मा
ने
साफ
किया
कि
यह
राहत
बरी
करने
के
समान
नहीं
है,
बल्कि
मामले
की
विशिष्ट
परिस्थितियों
में
दोषसिद्धि
को
निलंबित
करने
के
समान
है.
कोर्ट
ने
कहा
कि
चुनाव
इसी
साल
होने
हैं
और
दिलीप
रे
71
साल
के
हैं.
मामले
में
कई
अपील
और
क्रॉस-अपील
दायर
की
गई
हैं,
जिनकी
सुनवाई
में
समय
लगेगा
और
निकट
भविष्य
में
उन
पर
सुनवाई
और
निर्णय
होने
की
संभावना
नहीं
है.
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पढ़ें
कौन
हैं
दिलीप
रे?
दिलीप
रे,
अटल
जी
की
सरकार
में
कोयला
राज्य
मंत्री
थे.
वो
एक
भारतीय
राजनीतिज्ञ
और
होटल
व्यवसायी
हैं.
वो
केंद्रीय
इस्पात,
कोयला
और
संसदीय
मामलों
के
मंत्री
रहे
थे.
रे
तीन
प्रधानमंत्रियों
की
सरकार
का
हिस्सा
बनने
वाले
एकमात्र
उड़िया
सांसद
थे.
दिलीप
रे
को
ट्रायल
कोर्ट
ने
घोटाले
के
अपराध
के
लिए
दोषी
ठहराया
था.
इसके
बाद
रे
को
3
साल
की
सजा
और
जुर्माना
भरने
की
सजा
सुनाई
गई
थी.
रे
इस
बार
के
विधानसभा
का
चुनाव
लड़ना
चाहते
हैं.