ऑनलाइन
सुनवाई
करेंगीं
अदालतें.
(सांकेतिक)
उपभोक्ताओं
को
अब
उपभोक्ता
अदालतों
(कंज्यूमर
कोर्ट)
के
चक्कर
नहीं
काटने
पड़ेंगे.
उपभोक्ता
मामलों
के
मंत्रालय
ने
सभी
कंज्यूमर
कोर्ट
को
15
अप्रैल
से
मामलों
की
ऑनलाइन
सुनवाई
शुरू
करने
का
निर्देश
दिया
है.
राष्ट्रीय
उपभोक्ता
विवाद
निवारण
आयोग
(एनसीडीआरसी)
ने
इन
सुनवाई
के
लिए
मानक
संचालन
प्रक्रिया
(एसओपी)
जारी
की
है.
एनसीडीआरसी
केंद्रीय
उपभोक्ता
संरक्षण
प्राधिकरण
(सीसीपीए)
का
शीर्ष
अपीलीय
निकाय
है,
जो
मंत्रालय
को
रिपोर्ट
करता
है.
सरकार
के
इस
फैसले
से
उपभोक्ताओं
के
लिए
अपनी
शिकायतों
का
समाधान
करना
आसान
हो
जाएगा
और
उनका
समय
और
पैसा
बचेगा.
टीवी9
भारतवर्ष
ने
फरवरी
में
इस
संबंध
में
बताया
कि
सीसीपीए,
जिसका
गठन
जुलाई
2020
में
किया
गया
था,
सभी
35
राज्य
उपभोक्ता
विवाद
निवारण
आयोगों
(एससीडीआरसी)
और
राष्ट्रीय
उपभोक्ता
विवाद
निवारण
आयोग
(एनसीडीआरसी)
की
10
पीठों
में
ई-कोर्ट
सेवाएं
शुरू
करने
की
तैयारी
कर
रहा
है.