राजधानी
भोपाल
सहित
प्रदेश
भर
के
मेडिकल
कॉलेज
समेत
कई
सरकारी
अस्पतालों
के
15000
से
ज्यादा
चिकित्सक
अपनी
मांगों
को
लेकर
24
और
25
फरवरी
को
उग्र
आंदोलन
करने
की
तैयारी
कर
रहे
थे,
लेकिन
इसी
बीच
अधिकारियों
के
साथ
हुई
बैठक
के
बाद
चिकित्सकों
ने
अपने
आंदोलन
को
आगे
बढ़ा
दिया
है।
हालांकि
चिकित्सकों
के
कई
मांगों
पर
सहमति
भी
बनी
है।
चिकित्सा
शिक्षक
संघ
के
पदाधिकारियों
का
कहना
है
कि
ग्लोबल
इन्वेस्टर
समिट
में
किसी
प्रकार
की
परेशानी
ना
आए
इसलिए
आंदोलन
को
आगे
बढ़ा
दिया
गया
है।
अगर
हमारी
मांगे
दिए
गए
समय
में
पूरी
नहीं
होगी
तो
आगे
आंदोलन
करने
को
मजबूर
होंगे।
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चिकित्सक
महासंघ
को
दिया
लिखित
आश्वाशन
चिकित्सा
शिक्षा
संघ
के
अध्यक्ष
डॉ.राकेश
मालवीय
ने
बताया
कि
महासंघ
के
पदाधिकारियों
की
प्रमुख
सचिव
संदीप
यादव
(समिति
अध्यक्ष)
एवं
आयुक्त
स्वास्थ्य
तरूण
राठी
के
साथ
चर्चा
हुई।
बैठक
में
महासंघ
के
समस्त
प्रमुख
मुद्दों
पर
विस्तृत
चर्चा
हुई
एवं
तय
समय
सीमा
में
चिकित्सकों
के
सभी
मुद्दों
के
क्रियान्वयन
हेतु
दोनों
पक्षों
में
सहमति
बनी
और
समिति
अध्यक्ष
ने
समस्त
मुद्दों
पर
चर्चा
के
लिए
7
मार्च
को
उच्च
स्तरीय
समिति
की
बैठक
आहूत
करने
पर
सहमति
जताई
है,
जिसके
बाद
आंदोल
को
टाल
दिया
गया
है।
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बैठक
में
हुई
चर्चा
के
मुख्य
बिंदु
1.
DACP
का
लाभ
देना- स्वास्थ्य
के
समस्त
चिकित्सकों
को
DACP
का
लाभ
देने
हेतु
समय
सीमा
में
अगली
लिस्ट
जारी
किये
जाने
पर
सहमति
बनी।
स्वास्थ्य
के
चिकित्सकों
के
चार
स्तरीय
वेतनमान
के
जारी
आदेश
के
परिप्रेक्ष्य
में
उनकी
ACR
के
पुनः
परीक्षण
की
आवश्यकता
के
बिना
सीधे
DACP
के
आदेश
जारी
किये
जाने
के
संबंध
में
चर्चा
की
गई। सभी
विभागों
(स्वास्थ्य,
चिकित्सा
शिक्षा,
श्रम
और
गृह
विभाग)
के
चिकित्सकों
को
DACP
का
लाभ
देने
हेतु
कोविड़
काल
की
03
वर्ष
की
ACR
को
बहुत
अच्छा
(क)
किये
जाने
पर
चर्चा
हुई
जिस
पर
निर्णय
अगली
बैठक
में
लिया
जाएगा। GAD
विभाग
के
प्रचलित
नियमों
के
प्रावधान
अनुसार
प्रथम
श्रेणी
के
SC/ST
वर्ग
के
चिकित्सकों
/
चिकित्सा
शिक्षकों
को
ACR
के
13
अंक
के
स्थान
10
अंक
पर
DACP
का
लाभ
देने
के
संबंध
में
चर्चा
हुई।
द्वितीय
श्रेणी
के
चिकित्सा
अधिकारियों,
मेडिकल
कॉलेज
के
प्रदर्शक
एवं
ट्यूटर
संवर्ग
को
GAD
विभाग
के
नियमानुसार
ACR
के
बैंचमार्क
(अच्छा)
10
अंक
पर
DACP
का
लाभ
देने
के
लिए
विस्तृत
चर्चा
हुई
।
2.
चिकित्सा
शिक्षकों
को
सातवें
वेतनमान
की
त्रुटि
का
सुधार
जल्द
किये
जाने
पर
सहमति
बनी
।
3.
चिकित्सकों
एवं
जूनियर
डॉक्टर्स
को
नेशनल
टास्क
फोर्स
की
अनुशंसा
अनुसार
सुरक्षा
की
व्यवस्था
लागू
किये
जाने
और
इस
हेतु
बजट
की
व्यवस्था
किये
जाने
पर
सहमति
बनी
।
4.
जूनियर
डॉक्टर्स
के
रूरल
सर्विस
बॉन्ड
के
वेतन
की
विसंगति
का
निराकरण
करने
और
नॉन
क्लीनिकल
विषयों
में
SR
के
जल्द
पद
सृजित
किए
जाने
पर
सहमति
बनी
।
5.
श्रम
एवं
गृह
विभाग
के
चिकित्सकों
को
अन्य
चिकित्सकों
की
भांति
मूलवेतन
में
एनपीए
की
गणना
एवं
डीएसीपी
लागू
करना।
6.
मेडिकल
ऑफिसर
मेडिकल
एजुकेशन
को
एनपीए
का
प्रावधान
प्रदान
करने
तथा
समयमान
के
साथ
पदनाम
का
प्रावधान।
7.
समस्त
संविदा
चिकित्सकों
को
रेगुलर
करने
एवं
तब
तक
उन्हें
समान
अधिकार
एवं
भत्ते
के
प्रावधान
पर
चर्चा
हुई।