इंदौर
में
मंगलवार
से नई
कलेक्टर
गाइडलाइन
लागू
हो
गई
है।
उसके
आधार
पर
ही
अब
जिले
में
प्राॅपर्टी
के
सौंदे
होंगे
और तय
सरकारी
रेट
के
हिसाब
से
पंजीयन
होगा।
इंदौर
में
3300
लोकेशनों
पर
गाइडलाइन
बढ़ाई
गई
है।
इसमें
ग्रामीण
क्षेत्रों
के
इलाके
सबसे
ज्यादा
है,जबकि
311
नई
लोकेशन
भी
जोड़ी
गई
है।
इन
लोकेशनों
में
176
प्रतिशत
तक
गाइडलाइन
में
इजाफा
किया
गया
है।
इंदौर
में
औसत
30
प्रतिशत
तक
गाइडलाइन
बढ़ी
है।
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इंदौर
में
कुछ
लोकेशनों
में
बदलाव
किया
गया
है।
इंदौर
एक
में
531,इंदौर
दो
में
596,
इंदौर
तीन
में
658,
इंदौर
चार
में
425,
महू
में
429,
सांवेर
में
348,देपालपुर
में
329
लोकेशनो
पर
गाइडलाइन
बदली
है।
इंदौर
जिले
के
सांवेर
में
सबसे
ज्यादा
63
लोकेशन
जुड़ी
है।
इंदौर
चार
में
दूसरे
क्रम
पर 54
नई
लोकेशन
जुड़ी
है।
इसके
बाद
दो
नंबर
क्षेत्र
में
48
लोकेशन
जुड़ी
है।
कुल
311
लोकेशनों
को
जोड़ा
गया।
इंदौर
की
3300
में
से
636
लोकेशनों
पर
पचास
प्रतिशत
से
ज्यादा
वृद्धि
की
गई
है।
इनमें
ज्यादातर
शहर
के
पश्चिम
हिस्से
की
है।
पहले
इन
लोकेशनों
पर
खेती
की
जमीन
ज्यादा
बिकती
थी,
लेकिन
अब
वहां
बसाहट
शुरू
हो
गई
है।
इसके
कारण
वृद्धि
सबसे
ज्यादा
वहां
हुई
है।
इन
ग्रामीण
क्षेत्रों
में
बढ़ी
गाइडलाइन
इंदौर
की
शहरी
सीमा
से
लगे
असरावद
खुर्द,
बेगमखेड़ी,
बिहाडि़या,
जामन्या
खुर्द,
तिल्लौर
खुर्द,सोनवाय,
उज्जैनी,
झलारिया,
गारी
पिपल्या,
बिसनखेड़ा,
पंचडेहिया,
धरनावद,
मुंडला
दोस्तदार,
पालिया
हैदर,
मुरादपुरा,
जस्सा
कराडि़या,
ढाबली,
कदावली
बुर्जुग,
पीर
कराडि़या,
डकाच्या
गांव
की
कलेक्टर
गाइड
लाइन
बढ़ी
है।
इनमें
ज्यादातर
वे
79
गांव
है,
जो
मास्टर
प्लान
में
शामिल
किए
गए
है।
इन
गांवों
में
तेजी
से
टाउनशिप
व
काॅलोनियां
विकसित
हो
गई
है।
पहले
यहां
कृषि
भूमि
के
हिसाब
से
जमीनें
की
गाइड
लाइन
तय
होती
थी,
लेकिन
अब
काॅलोनियों
के
नाम
भी
शामिल
किए
है।
इंंदौर
की
सांवेर
और
मांगलिया
तहसील
में
गोदरेज
ग्रुप
की
रियल
इस्टेट
कंपनी
ने
60
एकड़
से
ज्यादा
जमीन
का
सौदा
किया
है।
कंपनी
ने
इसके
एवज
में
35
करोड़
रुपये
से
ज्यादा
का
पंजीयन
शुल्क
चुकाया
है।