इंदौर
जिले
के
राजस्व
न्यायालयों
की
पारदर्शिता
और
कार्यप्रणाली
की
निगरानी
अब
और
अधिक
सुदृढ़
होगी।
कलेक्टर
आशीष
सिंह
ने
निर्देश
दिए
हैं
कि
इंदौर
जिले
के
सभी
राजस्व
न्यायालयों
में
सीसीटीवी
कैमरे
लगाए
जाएं।
इन
कैमरों
के
माध्यम
से
अधिकारियों
की
उपस्थिति,
प्रकरणों
की
सुनवाई
की
प्रक्रिया
और
अन्य
गतिविधियों
की
निगरानी
की
जाएगी।
कलेक्टर
आशीष
सिंह
की
अध्यक्षता
में
राज्सव
अधिकारियों
की
बैठक
सम्पन्न
हुयी।
बैठक
में
अपर
कलेक्टर
रिकेंश
वैश्य,
राजेन्द्र
रघुवंशी,
निशा
डामोर,
सभी
एसडीएम,
तहसीलदार,
नायब
तहसीलदार
सहित
अन्य
राजस्व
अधिकारी
मौजूद
थे।
कलेक्टर
सिंह
ने
कहा
कि
यह
पहल
राजस्व
प्रकरणों
के
समयबद्ध
निराकरण
और
पारदर्शिता
सुनिश्चित
करने
के
उद्देश्य
से
की
जा
रही
है,
जिससे
आम
नागरिकों
को
बार-बार
कार्यालयों
के
चक्कर
न
लगाने
पड़ें।
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कोई
मामला
तीन
महीने
से
अधिक
लंबित
नहीं
रहना
चाहिए
कलेक्टर
आशीष
सिंह
ने
अधिकारियों
को
निर्देशित
किया
कि
वे
बोर्ड
रूम
में
समय
पर
उपस्थित
हों।
उन्होंने
कहा
कि
कुछ
अधिकारी
समय
पर
नहीं
पहुंचते,
जिससे
कार्यों
में
देरी
होती
है।
इसे
रोकने
के
लिए
बोर्ड
रूम
में
भी
सीसीटीवी
कैमरे
लगाए
जाएंगे।
कैमरा
लगाने
की
प्रक्रिया
जल्द
पूरी
कर
ली
जाएगी।
बैठक
में
कलेक्टर
सिंह
ने
सख्त
निर्देश
दिए
कि
अविवादित
नामांतरण
के
किसी
भी
प्रकरण
में
अनावश्यक
विलंब
नहीं
होना
चाहिए।
तीन
माह
से
अधिक
लंबित
एक
भी
मामला
नहीं
रहना
चाहिए।
यह
एसडीएम
और
नायब
तहसीलदारों
की
जिम्मेदारी
होगी।
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सीएम
हेल्पलाइन
ग्रेडिंग
में
गिरावट
पर
जताई
नाराजगी
सीमांकन
संबंधी
मामलों
में
सुधार
लाने
के
लिए
भी
कलेक्टर
ने
निर्देश
दिए।
उन्होंने
कहा
कि
यदि
सीमांकन
या
बंटवारे
के
कारण
प्रकरण
खारिज
हो
रहे
हैं
तो
उसका
राजस्व
अभिलेखों
में
स्पष्ट
रूप
से
रिकॉर्ड
रखा
जाए।
तकनीकी
दिक्कतों
को
दूर
करने
के
लिए
जल्द
ही
आवश्यक
मशीनें
भी
उपलब्ध
कराई
जाएंगी।
कलेक्टर
सिंह
ने
राजस्व
अभिलेखों
की
दुरुस्ती
पर
जोर
देते
हुए
कहा
कि
इसमें
लंबित
प्रकरणों
की
नियमित
मॉनिटरिंग
अपर
कलेक्टर
द्वारा
की
जाएगी।
फार्मर
रजिस्ट्री
के
मामलों
में
भी
देरी
बर्दाश्त
नहीं
की
जाएगी।
राजस्व
वसूली
को
लेकर
भी
कलेक्टर
सिंह
ने
अधिकारियों
से
कहा
कि
वे
पोर्टल
बनने
का
इंतजार
न
करें,
बल्कि
अभी
से
पूरी
मेहनत
के
साथ
कार्य
में
जुट
जाएं।
सीएम
हेल्पलाइन
रेवेन्यू
ग्रेडिंग
में
आई
गिरावट
पर
नाराजगी
जाहिर
करते
हुए
कलेक्टर
ने
कहा
कि
सभी
शिकायतों
का
50
दिनों
के
भीतर
समाधान
हो।
शिकायतकर्ताओं
से
व्यक्तिगत
रूप
से
संवाद
कर
उनकी
समस्याओं
का
संतुष्टिपूर्ण
निराकरण
किया
जाए।