Indore News: आतंकवाद के खिलाफ भारत में आक्रामकता ‘न्यू नॉर्मल’ बन गई, साहसिक और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे

Raja
Murder
Case:
राजा
की
मां
ने
पूछा-
तुमने
उसे
मारा
क्यों
नहीं?
तीन
मिनट
के
लिए
बहन
सोनम
से
मिला
था
गोविंद

प्रेस
वार्ता
में
उन्होंने
कहा
कि
पिछले
11
वर्षों
में
भारत
ने
गरीब
और
जन
कल्याण
के
अभूतपूर्व
कार्य
किए
गए
हैं।
प्रधानमंत्री
के
नेतृत्व
में
केंद्र
सरकार
रिफॉर्म,
परफार्म
और
ट्रांसफार्म
की
अवधारणा
को
चरितार्थ
कर
रही
है।
वर्ष
2014
से
पहले
देश
तुष्टिकरण
और
विभाजन
की
राजनीति
में
डूबा
था,
लेकिन
पीएम
मोदी
के
नेतृत्व
में
अब
पॉलिटिक्स
ऑफ
परफॉर्मेंस
की
संस्कृति
स्थापित
हुई
है।
अब
न्यू
नॉर्मल,
न्यू
ऑर्डर
बन
चुका
है।
आज
देश
की
जनता
भी
कह
रही
है
कि
मोदी
हैं
तो
मुमकिन
है।
आम
आदमी
की
सोच
बन
गई
है
कि
वे
समस्याओं
का
समाधान
करेंगे।
उन्होंने
राष्ट्रहित
में
अनुच्छेद
370
को
हटाना,
तीन
तलाक
को
खत्म
करना,
नया
वक्फ
कानून
और
सीएए
लागू
करना
तथा
विधायी
निकायों
में
महिलाओं
के
लिए
33
प्रतिशत
आरक्षण
जैसे
साहसिक
और
ऐतिहासिक
फैसले
लिए
हैं।
आतंकवाद
के
खिलाफ
भारत
की
रणनीति
में
अब
निर्णायकता
और
आक्रामकता
एक
‘न्यू
नॉर्मल’
बन
गई
है।
सर्जिकल
स्ट्राइक
और
एयर
स्ट्राइक
के
बाद
ऑपरेशन
सिंदूर
ने
आतंकवाद
के
खिलाफ
भारत
की
निर्णायक
छवि
को
दुनिया
भर
में
स्थापित
किया
है।
पिछले
11
वर्षों
में
मोदी
सरकार
ने
एससी-एसटी-ओबीसी
समेत
समाज
के
सभी
वर्गों
के
सशक्तिकरण
को
प्राथमिकता
दी
है।
महिलाओं
को
नेतृत्व
में
लाने
के
लिए
उन्हें
सेना,
शिक्षा,
रोजगार
और
स्वरोजगार
के
हर
क्षेत्र
में
अवसर
दिए
गए
हैं।
देश
नक्सलवाद
के
खात्मे
की
ओर
बहुत
तेजी
से
बढ़
रहा
है।
केंद्र
सरकार
ने
एससी-एसटी-ओबीसी
समेत
समाज
के
सभी
वर्गों
के
सशक्तिकरण
को
प्राथमिकता
दी
है।

मोदी
सरकार
ने
असंभव
को
संभव
कर
दिखाया 
राष्ट्रीय
महासचिव
दुष्यंतकुमार
गौतम
ने
कहा
कि
प्रधानमंत्री
नरेन्द्र
मोदी
की
सरकार
ने
‘सबका
साथ,
सबका
विकास’
के
संकल्प
के
साथ
अनुच्छेद-370
को
हटाकर
असंभव
दिखने
वाले
काम
को
संभव
कर
दिखाया।
हमारी
सरकार
ने
हमेशा
से
ही
साहसिक
और
ऐतिहासिक
फैसले
लिए
हैं।
नया
वक्फ
कानून
और
सीएए
लागू
करना
तथा
विधायी
निकायों
में
महिलाओं
के
लिए
33
प्रतिशत
आरक्षण
इसके
प्रत्यक्ष
उदाहरण
हैं।
बीते
11
वर्षों
में
मोदी
सरकार
ने
हर
चुनौती
का
निर्णायक
जवाब
दिया
और
चुनौतियों
को
अवसर
में
बदलने
का
कार्य
किया
है।
पूर्ववर्ती
कांग्रेस
सरकारों
ने
गरीबी
हटाओ
को
नारा
दिया
दिया
था,
लेकिन
गरीबी
को
हटाने
के
लिए
कोई
कार्य
नहीं
किया।
प्रधानमंत्री
ने
गरीबी
हटाने
को
मिशन
के
रूप
में
लिया
भारत
में
पिछले
11
वर्षों
में
27
करोड़
लोग
गरीबी
की
रेखा
से
बाहर
आए
हैं।
पहले
की
सरकार
केंद्र
से
गरीबों
के
लिए
एक
रुपए
भेजती
थी
तो
गरीबों
तक
15
पैसे
ही
पहुंचते
थे,
यह
बात
कांग्रेस
के
तत्कालीन
प्रधानमंत्री
ने
ही
कही
थी।
प्रधानमंत्री
ने
डायरेक्ट
बेनीफिट
ट्रांसफर
योजना
के
जरिए
3.9
लाख
करोड़
रुपए
के
लीकेज
को
रोका।
आज
केंद्र
सरकार
गरीबों
के
लिए
एक
रूपए
भेजती
है
तो
हितग्राहियों
को
पूरे
100
पैसे
मिल
रहे
हैं।
राज्यों
के
टैक्स
कलेक्शन
में
283
प्रतिशत
की
वृद्धि
की
गई
है। 

देश
में
126
नक्सल
प्रभावित
जिले
थे,
जो
अब
घटकर
18
रह
गए
हैं
पीएम
मोदी
के
नेतृत्व
में
हमारी
सरकार
हमेशा
ही
साहसिक
और
ऐतिहासिक
फैसले
लिए
हैं,
 नया
वक्फ
कानून
और
सीएए
लागू
करना
तथा
विधायी
निकायों
में
महिलाओं
के
लिए
33
प्रतिशत
आरक्षण
इसके
उदाहरण
हैं।
देश
में
126
नक्सल
प्रभावित
जिले
थे,
जो
अब
घटकर
18
रह
गए
हैं।
हिंसा
में
53
प्रतिशत,
सुरक्षा
बलों
की
हताहत
संख्या
में
72फीसदी
और
कुल
मृत्यु
दर
में
70
प्रतिशत
की
कमी
आई
है।