इंदौर
जिले
में
वायु
प्रदूषण
के
नियंत्रण
हेतु
प्रभावी
एवं
परिणाममूलक
प्रयास
किए
जाएंगे।
इसके
तहत
जिले
में
सघन
अभियान
चलाया
जाएगा।
अभियान
के
तहत
जिला
प्रशासन,
प्रदूषण
नियंत्रण
बोर्ड,
नगर
निगम,
परिवहन
विभाग
द्वारा
संयुक्त
रूप
से
निरीक्षण
की
कार्यवाही
की
जाएगी।
अभियान
में
प्रदूषण
फैलाने
वाली
औद्योगिक
इकाईयों
और
वाहनों
के
विरुद्ध
कार्यवाही
होगी।
जिले
में
वायु
प्रदूषण
की
रोकथाम
के
लिए
अनेक
प्रभावी
कदम
भी
उठाए
जाएंगे।
जिले
में
सभी
पेट्रोल
पम्पों
पर
पीयूसी
जांच
केन्द्र
स्थापित
करना
होंगे।
जांच
केन्द्र
नहीं
होने
पर
कार्रवाई
की
जाएगी।
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यह
जानकारी
कलेक्टर
आशीष
सिंह
की
अध्यक्षता
में
सम्पन्न
हुई
जिला
स्तरीय
निगरानी
एवं
क्रियान्वयन
समिति
की
बैठक
में
दी
गई।
बैठक
में
नगर
निगम
आयुक्त
शिवम
वर्मा,
अपर
आयुक्त
अभिलाष
मिश्रा,
एमपीआईडीसी
के
कार्यकारी
अधिकारी
हिमांशु
प्रजापति,
अपर
कलेक्टर
निशा
डामोर,
संयुक्त
संचालक
प्रदूषण
नियंत्रण
बोर्ड
एस.एन.
द्विवेदी,
महाप्रबंधक
उद्योग
स्वप्निल
गर्ग
सहित
अन्य
अधिकारी
मौजूद
थे।
प्रदूषण
फैलाने
वाली
औद्योगिक
इकाईयों
और
वाहनों
के
विरुद्ध
कार्यवाही
की
जाए
बैठक
में
कलेक्टर
आशीष
सिंह
ने
निर्देश
दिए
कि
वायु
गुणवत्ता
में
सुधार
के
लिए
सभी
विभागों
के
साथ
मिलकर
संयुक्त
कार्य
योजना
बनाकर
उसका
प्रभावी
क्रियान्वयन
किया
जाए।
जिले
में
वायु
प्रदूषण
के
नियंत्रण
के
लिए
प्रभावी
एवं
परिणाममूलक
प्रयास
किए
जाएं।
प्रदूषण
फैलाने
वाली
औद्योगिक
इकाईयों
और
वाहनों
के
विरुद्ध
कार्यवाही
की
जाए।
यह
प्रयास
किए
जाएं
कि
कोयले
से
संचालित
होने
वाली
औद्योगिक
इकाइयां
जल्द
ही
गैस
के
संचालन
में
परिवर्तित
हो
जाएं।
इसके
लिए
सभी
संबंधित
औद्योगिक
इकाइयों
से
संपर्क
कर
उन्हें
समझाइश
दें।
समय-सीमा
देकर
यह
कार्य
करवाया
जाए।
समय
सीमा
में
अपनी
औद्योगिक
इकाईयां
गैस
में
परिवर्तित
नहीं
करने
पर
कार्यवाही
की
जाए।
इसी
तरह
उन्होंने
वाहनों
के
माध्यम
से
प्रदूषण
फैलाने
वालों
के
विरुद्ध
भी
कार्यवाही
के
निर्देश
दिए।
वाहनों
की
भी
सख्ती
से
होगी
जांच
कलेक्टर
ने
कहा
कि
यह
सुनिश्चित
किया
जाए
कि
बगैर
सूक्ष्म
जांच
के
वाहनों
के
फिटनेस
प्रमाण
पत्र
जारी
नहीं
हों।
हर
वाहन
की
सूक्ष्मता
से
जांच
की
जाना
चाहिए।
इसी
तरह
उन्होंने
पोर्टल
आधारित
पीयूसी
प्रमाण
पत्र
जारी
करने
के
संबंध
में
भी
आवश्यक
निर्देश
दिए।
उन्होंने
इसके
लिए
संयुक्त
जांच
अभियान
चलाने
के
निर्देश
दिए
और
कहा
कि
फिटनेस
और
पीयूसी
प्रमाण
पत्र
नहीं
रखने
वालों
के
विरुद्ध
कार्यवाही
हो।
ऐसे
पीयूसी
संचालक
जो
बगैर
जांच
के
ऑफलाइन
पीयूसी
प्रमाण
पत्र
जारी
कर
रहे
हैं
उनके
विरुद्ध
भी
कार्यवाही
की
जाए।
उन्होंने
पोर्टल
आधारित
पीयूसी
प्रमाण
पत्र
जारी
करने
के
लिए
सभी
पेट्रोल
पंपों
सहित
अन्य
स्थानों
पर
व्यवस्था
करने
के
निर्देश
दिए।
उन्होंने
कहा
कि
ओपन
बॉयोमास
कचरा
एवं
खुले
में
कचरा
जलाए
जाने
पर
कार्यवाही
की
जाए।
ज्यादा
धूल
उड़ने
वाले
स्थानों
को
हॉट
स्पॉट
के
रूप
में
चिन्हित
कर
मैकेनिकल
स्वीपिंग
व
नियमित
जल
छिड़काव
किया
जाए।
पराली
जलाने
पर
कड़ी
कार्रवाई
होगी
शहरों
के
आस-पास
के
खेतों/ग्रामीण
क्षेत्रों
में
पराली
जलाए
जाने
पर
सतत
निगरानी
रखी
जाए।
पराली
जलाने
पर
चालानी
कार्यवाही
की
जाए।
बताया
गया
कि
पराली
जलाने
वालों
के
विरुद्ध
प्रभावी
कार्रवाई
की
गई
है।
इसके
तहत
25
एफआईआर
दर्ज
हुई
है
और
837
लोगों
पर
18
लाख
रूपए
से
अधिक
का
जुर्माना
लगाया
गया
है।
शहर
एवं
शहर
के
बाहर
10
किलोमीटर
क्षेत्र
के
औद्योगिक
क्षेत्रों
में
स्थापित
इकाईयों
में
पर्यावरण
संबंधी
नियमों
का
सख्ती
से
पालन
कराया
जाए।
इस
हेतु
सतत
निगरानी
रखी
जाए।
शहर
की
सड़कों
पर
जमीनी
धूल-मिट्टी
को
हटाने
हेतु
की
नियमित
साफ-सफाई
करायी
जाए।