मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
की
अध्यक्षता
में
बुधवार
को
मंत्रालय
में
कैबिनेट
बैठक
आयोजित
की
गई।
बैठक
में
राज्य
के
किसानों,
महिलाओं,
युवाओं
और
आदिवासी
समुदाय
के
लिए
कई
अहम
निर्णय
लिए
गए।
बैठक
के
बाद
डिप्टी
सीएम
राजेन्द्र
शुक्ल
ने
मीडिया
को
बैठक
की
जानकारी
दी।
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डिप्टी
सीएम
ने
बताया
कि
मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
13
जुलाई
से
19
जुलाई
तक
विदेश
यात्रा
पर
रहेंगे।
सीएम
दुबई
और
स्पेन
की
यात्रा
पर
जाएंगे।
यात्रा
के
दौरान
वे
निवेशकों
से
मुलाकात
कर
राज्य
में
निवेश
के
अवसरों
को
बढ़ावा
देंगे।
लुधियाना
से
करीब
15
हजार
करोड़
का
निवेश
प्राप्त
हुआ
है।
इससे
20
हजार
से
अधिक
लोगों
को
रोजगार
के
अवसर
प्राप्त
होंगे।
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बोले-
वैश्विक
संवाद
और
गौरव
का
प्रतीक
बनेगा
भोपाल
35
लाख
किसानों
को
सीधा
फायदा
कैबिनेट
ने
कृषि
सिंचाई
जल
कर
में
किसानों
को
बड़ी
राहत
देते
हुए
समझौता
लाभ
के
तहत
35
लाख
किसानों
की
84.17
करोड़
रुपए
की
दंड
राशि
माफ
करने
का
निर्णय
लिया
है।
डिप्टी
सीएम
राजेंद्र
शुक्ल
ने
बताया
कि
कई
किसान
ऐसे
हैं
जिन्होंने
जल
कर
की
राशि
नहीं
भरी
है
या
नहीं
भर
पाए
हैंं।
ऐसे
किसानों
की
जल
कर
दंड
राशि
सरकार
माफ
करेगी।
यह
योजना
मार्च
2026
तक
लागू
रहेगी।
किसानों
को
केवल
मूलधन
देना
होगा,
लेकिन
ब्याज
पर
लगाया
गया
दंड
माफ
किया
जाएगा।
49,263
नवीन
पदों
की
स्वीकृति
सरकार
ने
बिजली
विभाग
सहित
विभिन्न
क्षेत्रों
में
कुल
49,263
नवीन
पदों
की
स्वीकृति
दी
है।
बिजली
वितरण
कंपनियों
में
नए
पद
सृजित
किए
गए
हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन
की
तीनों
कंपनियों
में
मैन
पावर
की
कमी
को
दूर
किया
जाएगा।
लाडली
बहना
योजना
के
तहत
12
जुलाई
को
रक्षाबंधन
के
अवसर
पर
1
करोड़
27
लाख
महिलाओं
को
250
रुपये
की
राशि
उनके
खातों
में
अंतरित
की
जाएगी।
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यादव
और
BJP
प्रदेश
अध्यक्ष
खंडेलवाल
ने
की
अमित
शाह
से
मुलाकात,
विकास
योजनाओं
पर
चर्चा
हुई
गुरु
पूर्णिमा
पर
दो
दिवसीय
राज्य
स्तरीय
कार्यक्रम
कैबिनेट
ने
निषादराज
जयंती
के
अवसर
पर
विशेष
घोषणाएं
करने
का
निर्णय
लिया
है।
वहीं
10
जुलाई
को
गुरु
पूर्णिमा
पर
दो
दिवसीय
राज्य
स्तरीय
कार्यक्रम
आयोजित
किए
जाएंगे।
डिप्टी
सीएम
ने
बताया
कि
जबलपुर
विश्वविद्यालय
की
तर्ज
पर
जवाहरलाल
नेहरू
विश्वविद्यालय
ने
भी
कुलगुरु
प्रणाली
को
अपनाया
है।
प्रदेश
को
CAMPA
फंड
के
तहत
1478.38
करोड़
रुपए
की
राशि
केंद्र
से
प्राप्त
हुई
है,
जिसका
उपयोग
ग्रामीण
और
वन
क्षेत्रों
के
विकास
में
किया
जाएगा।
66
से
ज्यादा
नवीन
आंगनवाड़ी
केंद्रों
में
पदों
की
स्वीकृति
धरती
आवा
जनजातीय
ग्राम
उत्कर्ष
अभियान
के
तहत
66
से
ज्यादा
नवीन
आंगनवाड़ी
केंद्रों
में
पदों
की
स्वीकृति
दी
गई
है।
इसके
लिए
वर्ष
2025-26
तक
19.1
करोड़
रुपये
की
लागत
का
प्रावधान
किया
गया
है,
जिसमें
केंद्र
और
राज्य
दोनों
की
भागीदारी
रहेगी।
प्राइस
सपोर्ट
स्कीम
के
अंतर्गत
मूंग
की
खरीदी
पर
3.51
लाख
मीट्रिक
टन
को
मंजूरी
दी
गई
है,
जबकि
8
लाख
मीट्रिक
टन
के
लिए
केंद्र
सरकार
को
प्रस्ताव
भेजा
गया
है।
212
करोड़
रुपये
का
अतिरिक्त
राजस्व
शहरी
विकास
के
तहत
कैबिनेट
को
यह
जानकारी
दी
गई
कि
बीआरटीएस
कॉरिडोर
हटाने
के
बाद
दुर्घटनाओं
में
51
प्रतिशत
और
मौतों
में
17
प्रतिशत
की
कमी
आई
है।
लेक
व्यू
का
रिडेवलपमेंट
प्रस्ताव
भी
प्राप्त
हुआ
है,
जिस
पर
कार्य
किया
जाएगा।
राजस्व
वृद्धि
के
तहत
भारतीय
स्टाम्प
अधिनियम
में
संशोधन
विधेयक
को
मंजूरी
दी
गई
है,
जिससे
राज्य
को
212
करोड़
रुपये
का
अतिरिक्त
राजस्व
प्राप्त
होगा।
मुख्यमंत्री
ने
सभी
विधायकों
से
अपने-अपने
विधानसभा
क्षेत्रों
का
विजन
डॉक्युमेंट
तैयार
करने
के
निर्देश
दिए
हैं,
ताकि
आगामी
बजट
में
इन
सुझावों
के
आधार
पर
योजनाएं
बनाई
जा
सकें।