मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
की
अध्यक्षता
में
मंगलवार
को
कैबिनेट
की
अहम
बैठक
होने
जा
रही
है,
जिसमें
कई
महत्वपूर्ण
प्रस्तावों
पर
चर्चा
होगी।
इसमें
विभागाध्यक्षों
को
अधिक
वित्तीय
अधिकार
दिए
जाने
का
प्रस्ताव
प्रमुख
एजेंडे
में
शामिल
है।
प्रदेश
सरकार
आठ
वर्षों
बाद
बुक
ऑफ
फाइनेंशियल
पावर
में
संशोधन
करने
की
तैयारी
में
है।
इसके
तहत
विभागों
को
लैपटॉप,
फर्नीचर
जैसी
वस्तुएं
खरीदने
के
लिए
अब
प्रस्ताव
बनाकर
शासन
को
भेजने
की
आवश्यकता
नहीं
होगी।
विभागाध्यक्ष
सीधे
स्तर
पर
यह
निर्णय
लेने
में
सक्षम
होंगे।
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इसके
अलावा
उन्हें
प्रशिक्षु
(इंटरन)
रखने
का
भी
अधिकार
मिलेगा,
जिससे
प्रशासनिक
कार्यों
में
दक्षता
बढ़ेगी
और
युवाओं
को
सरकारी
तंत्र
के
साथ
काम
करने
का
व्यावहारिक
अनुभव
भी
मिल
सकेगा।
कैबिनेट
बैठक
में
इन
प्रस्तावों
को
मंजूरी
मिलने
की
संभावना
जताई
जा
रही
है,
जिसे
राज्य
के
प्रशासनिक
विकेंद्रीकरण
और
निर्णय
प्रक्रिया
को
तेज
करने
की
दिशा
में
बड़ा
कदम
माना
जा
रहा
है।
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