मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
की
अध्यक्षता
में
मंगलवार
को
मंत्रालय
में
कैबिनेट
की
बैठक
हुई।
बैठक
की
शुरुआत
से
पहले
मुख्यमंत्री
ने
मंत्रियों
को
संबोधित
किया।
मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
ने
कहा
कि
राज्य
शासन
द्वारा
किसानों
के
हित
में
न्यूनतम
समर्थन
मूल्य
पर
मूंग
और
उड़द
की
खरीदी
का
निर्णय
लिया
गया
है।
प्रदेश
के
36
मूंग
उत्पादक
जिलों
में
8682
रुपये
प्रति
क्विंटल
की
दर
से
मूंग
और
13
उड़द
उत्पादक
जिलों
में
7400
रुपये
प्रति
क्विंटल
की
दर
से
उड़द
की
खरीदी
की
जाएगी।
किसान
19
जून
से
6
जुलाई
तक
पंजीयन
करा
सकेंगे,
इसके
बाद
7
जुलाई
से
6
अगस्त
तक
उपार्जन
किया
जाएगा।
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27
जून
को
रतलाम
में
रोजगार
पर
समिट
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
प्रदेश
में
निवेश
प्रोत्साहन
के
लिए
विभिन्न
गतिविधियां
संचालित
हैं।
इस
क्रम
में
गंगा
दशमी
के
अवसर
पर
उज्जैन
में
वैलनेस
पर
केंद्रित
वृहद
आयोजन
संपन्न
हुआ।
इसी
क्रम
में
27
जून
को
“एमएसएमई-डे”
पर
रतलाम
में
क्षेत्रीय
उद्योगों
और
रोजगार
पर
समिट
आयोजित
की
जा
रही
है।
लुधियाना
में
7
जुलाई
को
एमएसएमई
पर
राष्ट्रीय
इंटरएक्टिव
सेशन
भी
होगा।
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सितंबर
में
शुरू
होगा
मेट्रो
का
संचालन
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
भोपाल
मेट्रो
के
प्रथम
चरण
का
लोकार्पण
सितंबर
में
करने
की
समय-सीमा
तय
है।
भोपाल
मेट्रो
के
लोकार्पण
के
लिए
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
से
अनुरोध
किया
जाएगा।
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
लाड़ली
बहनों
को
रक्षाबंधन
के
अवसर
पर
250
रुपये
राशि
का
अतिरिक्त
रूप
से
भुगतान
किया
जाएगा।
21
जून
अंतर्राष्ट्रीय
योग
दिवस
पर
“योग
संगम”
के
कार्यक्रम
सीएम
ने
कहा
कि
इस
वर्ष
21
जून
को
अंतर्राष्ट्रीय
योग
दिवस
को
एक
दशक
पूरा
हो
रहा
है।
इस
उपलक्ष्य
में
“योग
संगम”
के
अंतर्गत
21
जून
को
अंतर्राष्ट्रीय
योग
दिवस
कार्यक्रम
का
आयोजन
किया
जायेगा।
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
प्रदेश
के
अधिक
से
अधिक
नगरीय
निकायों,
वार्डों,
पंचायतों
में
योग
पर
कार्यक्रम
आयोजित
कर
देश
में
रिकार्ड
स्थापित
करने
का
प्रयास
किया
जाए।
पर्यटन
में
एक
वर्ष
में
19.6
प्रतिशत
की
बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
प्रदेश
में
पर्यटन
में
एक
वर्ष
में
19.6
प्रतिशत
की
बढ़ोतरी
हुई
है।
वर्ष
2024
में
13
करोड़
41
लाख
पर्यटक
मध्य
प्रदेश
आए।
यह
संख्या
वर्ष
2023
की
तुलना
में
19.6
प्रतिशत
अधिक
है।
वर्ष
2024
में
1
लाख
67
हजार
विदेशी
पर्यटक
मध्य
प्रदेश
आए।
पर्यटन
के
क्षेत्र
में
मध्यप्रदेश
तेजी
से
बढ़ता
राज्य
है।
मुख्यमंत्री
ने
मंत्रीगण
को
उनके
विभागों
में
संचालित
जन
कल्याणकारी
योजनाओं
की
समीक्षा
करने
तथा
उन्हें
और
अधिक
प्रभावी
बनाने
के
लिए
आवश्यक
सुझाव
साझा
करने
के
निर्देश
भी
दिए।