मध्य
प्रदेश
के
वरिष्ठ
मंत्री
विजय
शाह
के
विवादित
बयान
मामले
में
राजनीतिक
हलकों
में
हलचल
तेज
है।
मामला
अब
सुप्रीम
कोर्ट
में
है,
जहां
सोमवार
को
सुनवाई
होनी
है।
माना
जा
रहा
है
कि
इस
सुनवाई
के
बाद
ही
पार्टी
का
केंद्रीय
नेतृत्व
मंत्री
शाह
के
भविष्य
को
लेकर
अंतिम
निर्णय
ले
सकता
है। इस
पूरे
मामले
ने
संगठन
के
सामने
एक
जटिल
परिस्थिति
खड़ी
कर
दी
है।
यदि
सुप्रीम
कोर्ट
से
मंत्री
शाह
को
राहत
नहीं
मिलती
है,
तो
पार्टी
को
सार्वजनिक
छवि
और
आंतरिक
दबाव
के
बीच
संतुलन
साधना
होगा।
मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
इस्तीफे
पर
मंत्री
का
बचाव
कर
रहे
हें।
ऐसे
में
अब
पार्टी
नेतृत्व
की
अगली
रणनीति
इस
बात
पर
निर्भर
करेगी
कि
शीर्ष
कोर्ट
का
क्या
रुख
सामने
आता
है।
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राजनीतिक
गारंटी
की
शर्त
पर
अड़े
मंत्री
शाह
सूत्रों
के
अनुसार
मंत्री
शाह
ने
पार्टी
नेतृत्व
से
राजनीतिक
भविष्य
की
सुरक्षा
की
गारंटी
मांगी
है।
हालांकि,
मामले
की
शुरुआत
से
ही
शाह
इस्तीफा
देने
से
इन्कार
कर
रहे
हैं।
शाह
का
कहना
है
कि
उन्होंने
पहले
ही
अपने
बयान
पर
खेद
व्यक्त
कर
लिया
है
और
माफी
भी
मांग
ली
है।
उनका
कहना
है
कि
इसके
बावजूद
कोई
इस्तीफा
मांग
रहा
है
तो
बताएं
कि
किसके
कहने
पर
इस्तीफा
दें
और
उनका
राजनीतिक
भविष्य
क्या
होगा?
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विपक्ष
हमलावर,
इस्तीफे
की
मांग
पर
अड़ा
कांग्रेस
और
अन्य
विपक्षी
दल
विजय
शाह
को
मंत्री
पद
से
हटाने
की
मांग
कर
रहे
हैं।
एफआईआर
दर्ज
होने
के
बाद
विपक्षी
दलों
ने
विरोध
को
और
तेज
कर
दिया
है।
कांग्रेस
कार्यकर्ताओं
ने
राजधानी
भोपाल
में
जगह-जगह
प्रदर्शन
किए।
पार्टी
विधायकों
ने
राजभवन
जाकर
राज्यपाल
से
मुलाकात
की
और
मंत्री
शाह
को
तत्काल
मंत्रिमंडल
से
बर्खास्त
करने
की
मांग
की।
विपक्ष
का
आरोप
है
कि
संवेदनशील
मुद्दे
पर
मंत्री
के
गैर-जिम्मेदाराना
बयान
ने
न
केवल
सैन्य
बलों
का
अपमान
किया
है,
बल्कि
सामाजिक
सद्भाव
को
भी
ठेस
पहुंचाई
है।