मुख्यमंत्री
डॉ.
मोहन
यादव
ने
कहा
है
कि
मध्यप्रदेश
को
खेलों
के
क्षेत्र
में
अग्रणी
राज्य
बनाने
के
लिए
सरकार
पूरी
गंभीरता
से
काम
कर
रही
है।
उन्होंने
जानकारी
दी
कि
वर्ष
2028
में
प्रस्तावित
राष्ट्रीय
खेलों
की
मेजबानी
के
लिए
केंद्र
सरकार
और
भारतीय
ओलंपिक
संघ
को
प्रस्ताव
भेजा
गया
है।
मुख्यमंत्री
ने
अधिकारियों
को
निर्देश
दिए
कि
वे
आयोजन
की
तैयारी
में
कोई
कसर
न
छोड़ें
और
सभी
आवश्यक
सुविधाएं
समय
रहते
सुनिश्चित
करें।
मुख्यमंत्री
ने
यह
बात
शुक्रवार
को
मंत्रालय
में
खेल
एवं
युवा
कल्याण
विभाग
की
समीक्षा
बैठक
के
दौरान
कही।
उन्होंने
कहा
कि
राष्ट्रीय
खेलों
की
सफल
मेजबानी
राज्य
के
लिए
गौरव
का
विषय
होगी
और
इससे
प्रदेश
को
खेलों
के
राष्ट्रीय
मानचित्र
पर
एक
नई
पहचान
मिलेगी।
बैठक
में
मंत्री
विश्वास
सारंग
और
वरिष्ठ
अधिकारी
उपस्थित
थे।
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एशियन
रोइंग
चैम्पियनशिप
के
लिए
विशेष
तैयारी
प्रदेश
में
आगामी
14
से
19
अक्टूबर
2025
के
दौरान
एशियन
रोईंग
चैम्पियनशिप
का
आयोजन
होना
है।
यह
आयोजन
भोपाल
के
खानूगांव
स्थित
वॉटर
स्पोर्ट्स
ट्रेनिंग
सेंटर
में
होगा।
इसमें
22
से
ज्यादा
देशों
के
लगभग
450
खिलाड़ी,
100
टेक्निकल
ऑफिशियल
और
12
ज्यूरी
मेम्बर्स
सहित
बड़ी
संख्या
में
वॉटर
स्पोर्टस
में
रूचि
रखने
वाले
भोपाल
आएंगे।
मुख्यमंत्री
ने
विभागीय
अधिकारियों
को
निर्देशित
किया
कि
एशियन
रोईंग
चैम्पियनशिप
के
लिये
तय
आयोजन
स्थल
खानूगांव
वॉटर
स्पोर्ट्स
ट्रेनिंग
सेंटर
को
अंतर्राष्ट्रीय
मापदंडों
के
अनुसार
सर्वसुविधायुक्त
बनाया
जाए।
इससे
भोपाल
तालाब
की
ब्रांडिंग
के
साथ
देश
में
ओलम्पिक-2036
में
वॉटर
स्पोर्ट्स
के
आयोजन
के
लिये
भोपाल
शहर
प्रबल
दावेदार
भी
बनेगा।
साथ
ही
मध्यप्रदेश
में
वॉटर
स्पोर्ट्स,
मध्यप्रदेश
टूरिज्म
एवं
स्थानीय
व्यापार
को
भी
प्रोत्साहन
मिलेगा।
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
14
से
19
अक्टूबर
को
होने
वाली
एशियन
रोईंग
चैम्पियनशिप
की
सभी
तैयारियां
अभी
से
प्रारंभ
कर
लें।
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खेलों
को
शिक्षा
से
जोड़ने
की
पहल
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
खेलों
को
स्कूल
और
कॉलेज
के
पाठ्यक्रम
में
शामिल
किया
जाए।
इसके
लिए
कॉलेज
स्तर
पर
अलग
से
खेल
संकाय
बनाने
के
प्रयास
शुरू
किए
जाएं।
साथ
ही
साहसिक
खेल
गतिविधियों
के
लिए
पचमढ़ी
और
ओंकारेश्वर
में
प्रशिक्षण
कार्यक्रम
चलाने
के
निर्देश
दिए। बैठक
में
बताया
गया
कि
भोपाल
के
नाथू-बरखेड़ा
में
985
करोड़
रुपये
की
लागत
से
अंतर्राष्ट्रीय
स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स
का
निर्माण
किया
जा
रहा
है।
यहां
एथलेटिक्स,
फुटबॉल,
हॉकी,
इनडोर
और
आउटडोर
खेलों
की
सुविधाएं
विकसित
की
जाएंगी।
इसके
अलावा,
स्पोर्ट्स
यूनिवर्सिटी
की
स्थापना
की
दिशा
में
भी
प्रयास
चल
रहे
हैं।
खिलाड़ियों
को
सरकारी
नौकरियों
में
मौका
प्रदेश
में
पदक
विजेता
खिलाड़ियों
को
सरकारी
सेवाओं
में
नियुक्ति
देने
की
योजना
पर
भी
चर्चा
हुई।
मुख्यमंत्री
ने
कहा
कि
अन्य
राज्यों
के
प्रावधानों
का
अध्ययन
कर
इस
योजना
को
प्रभावी
रूप
दिया
जाए।
बैठक
में
प्रदेश
के
एथलीटों
की
हालिया
उपलब्धियों
की
भी
सराहना
की
गई,
जिसमें
पोल
वॉल्ट
में
राष्ट्रीय
रिकॉर्ड
और
हॉकी
में
फाइनल
तक
पहुंचना
शामिल
है।