नियम
को
ताक
में
रखकर
संचालित
अस्पतालों
के
खिलाफ
के
की
गई
कार्रवाई
के
संबंध
में
हाई
कोर्ट
ने
सरकार
को
स्टेटस
रिपोर्ट
पेश
करने
निर्देश
जारी
किए
हैं।
एक्टिंग
चीफ
जस्टिस
संजीव
सचदेवा
और
जस्टिस
विनय
सराफ
की
युगलपीठ
ने
शहर
के
बहुचर्चित
न्यू
लाइफ
अस्पताल
में
हुए
अग्निकांड
की
उच्च
स्तरीय
जांच
कमेटी
की
रिपोर्ट
पुलिस
को
सौंपने
के
निर्देश
दिये
हैं।
इसके
अलावा
युगलपीठ
ने
याचिकाकर्ता
द्वारा
प्रस्तुत
प्रश्नावली
के
जवाब
दो
सप्ताह
प्रदान
करने
निर्देश
जारी
हैं।
विज्ञापन
Trending
Videos
उल्लेखनीय
है
कि
लॉ
स्टूडेंट
एसोसिएशन
के
अध्यक्ष
विशाल
बघेल
की
तरफ
से
दायर
याचिका
में
कोरोना
काल
के
समय
नियमों
को
ताक
में
रखकर
अस्पतालों
के
संचालन
की
अनुमति
दिए
जाने
के
खिलाफ
साल
2022
में
याचिका
दायर
की
गई
थी।
याचिका
में
कहा
गया
था
कि
अस्पताल
संचालन
की
अनुमति
देने
के
दौरान
नेशनल
बिल्डिंग
कोड,
फायर
सेफ्टी
के
नियम,
बिल्डिंग
कंप्लीशन
सर्टिफिकेट
की
अनदेखी
कर,
आगजनी
की
स्थिति
में
दमकल
वाहन
के
लिये
6
मीटर
खुला
क्षेत्र
सहित
पार्किंग
स्पेस
की
उपलब्धता
देखे
बगैर
कई
अस्पतालों
को
लाइसेंस
जारी
किए
गए
हैं।
विज्ञापन
ये
भी
पढ़ें- पीएम
मोदी
और
आरएसएस
पर
विवादित
कार्टून
बना
मुसीबत,
कोर्ट
ने
ठुकराई
अग्रिम
जमानत
याचिका
के
लंबित
रहने
के
दौरान
अगस्त
2022
में
शिव
नगर
स्थित
न्यू
लाइफ
अस्पताल
में
हुए
अग्नि
हादसे
में
8
व्यक्तियों
की
दर्दनाक
मौत
हो
गई
थी।
अस्पताल
में
आपातकालीन
द्वार
नहीं
होने
के
कारण
लोग
बाहर
तक
नहीं
निकल
पाए।
राज्य
शासन
द्वारा
बनाई
गई
उच्च
स्तरीय
जांच
समिति
ने
भी
अपनी
रिपोर्ट
में
तत्कालीन
अधिकारियों
को
दोषी
पाया
था।
जांच
रिपोर्ट
में
दोषी
पाये
गये
अधिकारियों
पर
कार्रवाई
किये
जाने
की
मांग
करते
हुए
हाईकोर्ट
के
समक्ष
आवेदन
प्रस्तुत
किया
गया
था।
इसके
अलावा
याचिकाकर्ता
ने
प्रश्नावली
प्रस्तुत
कर
उसके
उत्तर
प्रदान
किये
जाने
के
संबंध
में
आवेदन
प्रस्तुत
किया
था।
युगलपीठ
ने
सुनवाई
के
बाद
उक्त
आदेश
जारी
किये।