बड़ी कार्रवाई: 45 लाख के घोटाले में 36 पूर्व प्रधानों और 21 सचिवों को नोटिस, धांधली की रकम जमा करने के निर्देश

बजट खर्च करने का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास होता है। राज्य वित्त और 15वें वित्त के मद में मिले बजट में ग्राम प्रधान और सचिवों की मिलीभगत से घपले के कई मामले सामने आए हैं।