‘एलन मस्क भारत के समर्थक’: प्रधानमंत्री मोदी बोले- निवेश किसी का भी हो, पसीना हमारे देश का होना चाहिए

प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
ने
कहा
कि
एलन
मस्क
भारत
के
समर्थक
हैं।
न्यूज
एजेंसी
ANI
को
दिए
इंटरव्यू
में
जब
प्रधानमंत्री
से
टेस्ला
के
CEO
एलन
मस्क
के
भारत
आने
से
जुड़ा
सवाल
किया
गया।
तब
प्रधानमंत्री
ने
कहा-
एलन
मस्क
का
मोदी
का
समर्थक
होना
एक
बात
है,
लेकिन
मूल
रूप
से
वह
भारत
के
समर्थक
हैं।

मैं
भारत
में
इन्वेस्टमेंट
चाहता
हूं।
पैसा
किसी
का
भी
हो,
पसीना
मेरे
देश
का
लगना
चाहिए।
उसके
अंदर
सुगंध
मेरे
देश
की
मिट्टी
की
आनी
चाहिए,
ताकि
मेरे
देश
के
नौजवानों
को
रोजगार
मिल
सके।

दिल्ली
और
मुंबई
में
अपने
शोरूम
के
लिए
जगह
तलाश
कर
रही
टेस्ला
एलन
मस्क
की
इलेक्ट्रिक
व्हीकल
(EV)
बनाने
वाली
कंपनी
टेस्ला
ने
नई
दिल्ली
और
मुंबई
में
अपने
शोरूम
के
लिए
जगह
तलाश
करना
शुरू
कर
दिया
है।
इकोनॉमिक्स
टाइम्स
ने
अपनी
एक
रिपोर्ट
में
यह
जानकारी
दी
है।

रिपोर्ट
के
अनुसार,
टेस्ला
अपने
शोरूम
के
लिए
3,000-5,000
स्क्वेयर
फीट
की
जगह
तलाश
रही
है।
साथ
ही
वह
इन
शहरों
में
सर्विस
हब
भी
बनाना
चाहती
है।
कंपनी
इस
साल
के
अंत
तक
भारत
में
अपनी
बिक्री
शुरू
करने
की
योजना
बना
रही
है।

अगले
हफ्ते
भारत
आने
वाले
हैं
मस्क
एलन
मस्क
अगले
हफ्ते
भारत
आने
वाले
हैं।
न्यूज
एजेंसी
रॉयटर्स
ने
सूत्रों
के
हवाले
से
4
दिन
पहले
बताया
था
कि
मस्क
की
भारत
विजिट
22
से
27
अप्रैल
के
बीच
हो
सकती
है।
इसके
बाद
मस्क
ने
10
अप्रैल
की
रात
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
X
पर
लिखा,’भारत
में
प्रधानमंत्री
नरेंद्र
मोदी
से
मुलाकात
को
लेकर
उत्सुक
हूं।’

हालांकि,
मस्क
भारत
कब
आने
वाले
हैं
इसके
बारे
में
अभी
तक
ऑफिशियल
रूप
से
जानकारी
नहीं
दी
गई
है।

मोदी
और
मस्क
अब
तक
2
बार
मिल
चुके
हैं
मस्क
की
यह
पहली
भारत
यात्रा
होगी।
मस्क
इस
दौरान
भारत
में
टेस्ला
के
मैन्युफैक्चरिंग
प्लांट
का
ऐलान
भी
कर
सकते
हैं।
मोदी
और
मस्क
अब
तक
2
बार
मिल
चुके
हैं।
दोनों
कि
2015
में
कैलिफोर्निया
में
टेस्ला
फैक्ट्री
में
मुलाकात
हुई
थी।
इसके
बाद
जून
2023
में
दोनों
न्यूयॉर्क
में
मिले
थे।

भारत
में
2-3
बिलियन
डॉलर
का
निवेश
करेंगे
मस्क
CNBC-TV18
ने
बताया
था
कि
एलन
मस्क
भारत
में
2-3
बिलियन
डॉलर
का
निवेश
करने
के
प्लान
की
घोषणा
करेंगे।
टेस्ला
न
केवल
भारत
के
लिए
कारों
की
मैन्युफैक्चरिंग
करना
चाहती
है,
बल्कि
यहां
से
उन्हें
ग्लोबल
मार्केट
में
एक्सपोर्ट
भी
करना
चाहती
है।

इसके
अलावा
मस्क
भारत
में
जल्द
ही
सैटेलाइट
बेस्ड
ब्रॉडबैंड
सर्विसेज
भी
शुरू
कर
सकते
हैं।
CNBC-TV18
ने
बताया
कि
स्टारलिंक
के
लिए
रेगुलेटरी
अप्रूवल्स
फाइनल
स्टेज
में
है
और
कंपनी
को
जल्द
ही
लाइसेंस
मिलने
की
उम्मीद
है।

मस्क
बोले-
भारत
में
भी
दूसरे
देश
की
तरह
EV
होनी
चाहिए
मस्क
ने
इस
हफ्ते
X
पर
कहा
था
कि
भारत
में
इलेक्ट्रिक
कारें
होनी
चाहिए
जैसे
कि
हर
दूसरे
देश
में
हैं।
भारत
में
टेस्ला
इलेक्ट्रिक
व्हीकल
उपलब्ध
कराना
जरूरी
हो
गया
है।
मस्क
ऐसे
समय
भारत
आ
रहे
हैं,
जब
यहां
चुनाव
होने
हैं।
वहीं
इस
समय
अमेरिकी
और
चीनी
बाजारों
में
ईवी
डिमांड
धीमी
हुई
है।
चीनी
व्हीकल्स
से
भी
टेस्ला
को
कॉम्पिटिशन
मिल
रहा
है।

कार
मैन्युफैक्चरिंग
और
बैटरी
स्टोरेज
प्लांट
लगाना
चाहती
है
टेस्ला

2022
में
टेस्ला
और
सरकार
के
बीच
नहीं
बनी
थी
बात

पिछले
साल
नवंबर
में
टेस्ला
फैक्ट्री
पहुंचे
थे
केंद्रीय
मंत्री
पीयूष
गोयल

गोयल
ने
टेस्ला
की
मैन्युफैक्चरिंग
फैसिलिटी
में
कार
के
बारे
में
जानकारी
ली
थी
और
वहां
काम
करने
वाले
भारतीय
इंजीनियर्स
से
मिले
थे।

पिछले
साल
नवंबर
में
कॉमर्स
एंड
इंडस्ट्री
मिनिस्टर
पीयूष
गोयल
ने
कैलिफोर्निया
में
टेस्ला
की
मैन्युफैक्चरिंग
फैसिलिटी
विजिट
की
थी।
हालांकि
इस
दौरान
एलन
मस्क
मौजूद
नहीं
थे।
उन्होंने
X
पर
लिखा
था-
‘आपका
टेस्ला
में
आना
सम्मान
की
बात
है!
आज
कैलिफोर्निया
नहीं
आ
पाने
के
लिए
मुझे
खेद
है,
लेकिन
मैं
फ्यूचर
डेट
में
मीटिंग
की
आशा
रखता
हूं।’

पीयूष
गोयल
ने
तस्वीरें
शेयर
करते
हुए
X
पर
लिखा-
‘प्रतिभाशाली
भारतीय
इंजीनियरों
और
फाइनेंस
प्रोफेशनल्स
को
सीनियर
पोजिशन
पर
काम
करते
हुए
और
टेस्ला
की
रिमार्केबल
जर्नी
में
योगदान
करते
हुए
देखकर
बेहद
खुशी
हुई।’
गोयल
ने
कहा-
‘एलन
मस्क
की
मैग्नेटिक
प्रेजेंस
को
मिस
किया
और
मैं
उनके
शीघ्र
स्वस्थ
होने
की
कामना
करता
हूं।’

अभी
टेस्ला
की
चार
इलेक्ट्रिक
कारें
अमेरिकन
मार्केट
में
अभी
टेस्ला
की
चार
इलेक्ट्रिक
कारें
बेची
जा
रही
हैं।
इनमें
मॉडल
S,
मॉडल
3,
मॉडल
x
और
मॉडल
Y
शामिल
हैं।
इनमें
मॉडल
3
का
रियल
व्हील
ड्राइव
वैरिएंट
सबसे
सस्ता
है।
अमेरिका
में
इसकी
कीमत
38,990
डॉलर
(करीब
32.48
लाख
रुपए)
है।

भारत
में
अभी
EV
की
केवल
2%
हिस्सेदारी
भारत
का
ईवी
मार्केट
अभी
छोटा
है
लेकिन
तेजी
से
बढ़
रहा
है।
यहां
अभी
स्थानीय
कार
निर्माता
टाटा
मोटर्स
का
दबदबा
है।
2023
में
कुल
कार
बिक्री
में
ईवी
की
हिस्सेदारी
सिर्फ
2%
थी।
सरकार
का
इसे
2030
तक
30%
तक
पहुंचाने
का
लक्ष्य
है।