एयर इंडिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- विनिवेश के बाद…

नई
दिल्ली.
सुप्रीम
कोर्ट
ने
गुरुवार
को
एक
फैसले
में
कहा
कि
जनवरी,
2022
में
टाटा
समूह
के
हाथों
अधिग्रहीत
होने
के
बाद
एयर
इंडिया
संविधान
के
अनुच्छेद
12
के
तहत
सरकार
या
इसकी
इकाई
नहीं
रही
है
और
इसके
खिलाफ
मौलिक
अधिकार
के
कथित
उल्लंघन
का
कोई
मामला
नहीं
बनता
है.
इसके
साथ
ही
शीर्ष
अदालत
ने
बंबई
उच्च
न्यायालय
के
20
सितंबर,
2022
के
फैसले
के
खिलाफ
दायर
अपील
को
खारिज
कर
दिया.
उच्च
न्यायालय
में
एयर
इंडिया
के
कुछ
कर्मचारियों
की
तरफ
से
वेतन
बढ़ोतरी
और
पदोन्नति
जैसे
मसलों
को
उठाया
गया
था.

न्यायमूर्ति
बी
आर
गवई
और
न्यायमूर्ति
संदीप
मेहता
की
पीठ
ने
अपने
फैसले
में
कहा
कि
उच्च
न्यायालय
ने
एयर
इंडिया
के
निजीकरण
को
आधार
बनाते
हुए
इन
रिट
याचिकाओं
को
सुनवाई
के
लायक
न
मानते
हुए
उनका
निपटारा
कर
दिया
था.
पीठ
ने
कहा
कि
सरकार
ने
एयर
इंडिया
के
विनिवेश
के
दौरान
अपनी
100
प्रतिशत
हिस्सेदारी
टाटा
समूह
की
इकाई
टैलेस
इंडिया
प्राइवेट
लिमिटेड
को
हस्तांतरित
कर
दी
थी
लिहाजा
अब
इस
निजी
कंपनी
पर
उसका
कोई
प्रशासनिक
नियंत्रण
या
सघन
व्यापक
नियंत्रण
नहीं
रह
गया
है.

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एयरलाइन
एयर
इंडिया
का
सरकार
ने
विनिवेश
किया
था
जिसमें
टाटा
समूह
के
हाथ
में
इसकी
कमान
आ
गई
थी.
इसके
साथ
ही
पीठ
ने
कहा,
‘‘अपने
विनिवेश
के
बाद
कंपनी
का
नियंत्रण
निजी
हाथों
में
चले
जाने
के
बाद
उसे
अब
एक
‘राज्य’
की
इकाई
नहीं
माना
जा
सकता
है.
अपने
विनिवेश
के
बाद
एयर
इंडिया
संविधान
के
अनुच्छेद
12
के
मुताबिक
सरकार
की
इकाई
या
इसका
साधन
नहीं
रह
गयी
है.”

इसके
साथ
ही
पीठ
ने
कहा
कि
एयर
इंडिया
के
अनुच्छेद
12
के
तहत
‘राज्य’
की
ईकाई
की
परिभाषा
के
दायरे
में
नहीं
आने
पर
इसे
संविधान
के
अनुच्छेद
226
के
तहत
अदालत
के
रिट
क्षेत्राधिकार
के
अधीन
नहीं
किया
जा
सकता
है.
उच्चतम
न्यायालय
की
पीठ
ने
कहा
कि
अपीलकर्ताओं
को
न्यायोचित
राहत
देने
से
इनकार
करने
और
उन्हें
अपनी
शिकायतें
उचित
मंच
पर
ले
जाने
के
लिए
बाध्य
करने
का
उच्च
न्यायालय
का
नजरिया
ही
एकमात्र
उचित
और
स्वीकार्य
दृष्टिकोण
था.

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