कर्मचारी, नौजवान और किसान, किसको क्‍या मिलेगा, क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा बजट

नई
दिल्‍ली.
वित्‍त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
(FM
Nirmala
Sitharaman)
आज
बजट
(Union
Budget
2024)
पेश
करेंगी.
इस
बार
के
बजट
से
लोगों
को
खूब
उम्‍मीदें
हैं.
जहां
वेतनभोगी
लोग
इस
बात
की
आस
लगाए
बैठें
है
कि
वित्‍त
मंत्री
उन्‍हें
इनकम
टैक्‍स
छूट
(Income
Tax
Exemption)
का
तोहफा
देकर
उनके
सिर
से
टैक्‍स
का
बोझ
कम
करेंगी,
वहीं
किसानों
को
फसलों
के
बेहतर
दाम
मिलने
की
कोई
व्‍यवस्‍था
टैक्‍स
में
होने
की
उम्‍मीद
है.
देश
में
बेरोजगारी
भी
एक
बड़ा
मुद्दा
है.
इसलिए
उम्‍मीद
तो
यही
की
जा
रही
है
कि
जॉब्‍स
के
अवसर
पैदा
करने
का
भी
कोई
न
कोई
जुगाड़
सरकार
बजट
में
जरूर
करेंगी.

बजट
में
इस
बार
सबसे
ज्‍यादा
निगाह
इनकम
टैक्‍स
पर
होने
वाली
घोषणाओं
पर
लगी
हैं.
माना
जा
रहा
है
कि
सैलरीड
एम्प्लॉई
के
लिए
बजट
के
पिटारे
से
कई
सुविधाएं
निकल
सकती
हैं.
इनमें
इनकम
टैक्स
स्लैब
में
बेसिक
छूट
से
लेकर
दूसरी
कई
कटौतियों
में
वृद्धि
हो
सकती
है.
अभी
पुरानी
व्यवस्था
में
2.50
लाख
रुपये
तक
की
और
नई
टैक्स
व्यवस्था
में
3
लाख
रुपये
तक
की
बेसिक
छूट
दी
गई
है.
माना
जा
रहा
है
कि
नई
और
पुरानी
दोनों
व्यवस्था
में
बेसिक
छूट
लिमिट
बढ़कर
5
लाख
रुपये
हो
सकती
है.

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का
पिटारा,
बस
कुछ
ही
देर
में
निर्मला
सीतारमण
पेश
करेंगी
बजट

अभी
नई
और
पुरानी,
दोनों
तरह
की
टैक्स
व्यवस्थाओं
में
50
हजार
रुपये
का
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
मिलता
है.
माना
जा
रहा
है
कि
इस
बार
बजट
में
स्टैंडर्ड
डिडक्शन
की
लिमिट
सरकार
जरूर
बढ़ाएगी.
इसी
तरह
इनकम
टैक्स
की
धारा
80C
के
तहत
टैक्सपेयर
को
1.50
लाख
रुपये
तक
की
कर
कटौती
मिलती
है.
साल
2014
से
इसमें
कोई
बदलाव
नहीं
हुआ
है.
अब
बजट
में
इस
लिमिट
में
भी
अच्‍छी
खासी
वृद्धि
होने
की
उम्‍मीद
की
जा
रही
है.

80D
की
छूट
बढ़ने
की
उम्‍मीद
बजट
में
इलाज
में
छूट
की
लिमिट
बढ़
सकती
है.
इनकम
टैक्स
की
धारा
80D
के
तहत
अभी
तक
यह
लिमिट
टैक्सपेयर
के
लिए
25
हजार
रुपये
और
सीनियर
सिटीजन
के
लिए
50
हजार
रुपये
है.
अगर
टैक्सपेयर
अपने
सीनियर
सिटीजन
माता
या
पिता
का
इलाज
कराता
है
तो
भी
वह
50
हजार
रुपये
तक
की
छूट
का
दावा
कर
सकता
है.
इस
सीमा
को
भी
बढाकर
1
लाख
रुपये
किया
जा
सकता
है.

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होगा
बदलाव?
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आंदोलन
कुंद
करने
का
बन
सकता
है
हथियार

सैलरीड
एम्प्लॉई
पेंशन
के
लिए
नेशनल
पेंशन
सिस्‍टम
(NPS)
में
निवेश
करते
हैं.
मैच्योरिटी
पर
एक
हिस्सा
रिटायरमेंट
पर
पेंशन
के
रूप
में
मिलता
है.
इनकम
टैक्स
रिटर्न
फाइल
करने
पर
इसमें
80C
के
तहत
1.50
लाख
रुपये
और
80CCD
(1B)
के
तहत
50
हजार
रुपये
की
अतिरिक्त
छूट
मिलती
है.
यानी
कुल
2
लाख
रुपये
की
छूट
का
फायदा
ले
सकते
हैं.
माना
जा
रहा
है
कि
80CCD
(1B)
के
तहत
छूट
की
लिमिट
को
एक
लाख
रुपये
किया
जा
सकता
है.

रोजगार
बढाने
पर
रहेगा
फोकस
देश
में
बेरोजगारी
एक
बड़ा
मुद्दा
है.
सोमवार
को
संसद
में
पेश
की
गइ्र
आर्थिक
समीक्षा
में
भी
कहा
गया
कि
देश
में
बढ़ती
वर्कफोर्स
को
देखते
हुए
गैर-कृषि
क्षेत्र
में
2030
तक
सालाना
औसतन
78.5
लाख
रोजगार
सृजित
करने
की
जरूरत
है.
कार्यबल
मेंकृषि
क्षेत्र
की
हिस्सेदारी
धीरे-धीरे
घटकर
2047
में
25
प्रतिशत
रह
जाएगी,
जो
2023
में
45.8
प्रतिशत
थी.

रोजगार
सृजन
के
लिए
बजट
में
कई
उपाय
हो
सकते
हैं.
इनमें
स्‍वरोजगार
को
बढावा
देनी
वाली
योजनाओं
में
बजट
आवंटन
बढ
सकता
है.
इकॉनोमिक
सर्वे
में
भी
कहा
गया
कि
पीएलआई
योजना
5
वर्षों
में
60
लाख
रोजगार
सृजन
की
क्षमता
रखती
है
मित्र
कपड़ा
योजना
से
20
लाख
रोजगार
सृजित
हो
सकते
हैं.
इसी
के
साथ
मुद्रा
जैसी
योजनाओं
से
भी
खूब
रोजगार
उत्‍पन्‍न
होने
की
बात
कही
गई
है.
इन
सबसे
उम्‍मीद
की
जा
रही
है
कि
बजट
में
वित्‍त
मंत्री
रोजगार
सृजन
को
इन
सभी
योजनाओं
के
लिए
‘कुछ
खास’
घोषणाएं
कर
सकती
हैं.

क्‍या
किसानों
को
मिलेगी
MSP
की
कानूनी
गारंटी
उम्‍मीद
की
जा
रही
है
कि
यह
बजट
गांव
और
किसान
केंद्रित
होगा.
लोकसभा
चुनाव
2024
में
भाजपा
की
अगुवाई
वाले
एनडीए
को
ग्रामीण
क्षेत्रों
में
अपेक्षित
सफलता
न
मिलने
के
बाद
इस
बार
बजट
में
किसानों
को
लुभाने
के
प्रयास
किए
जाएंगे.
किसान
सम्‍मान
निधि
योजना
में
बढोतरी,
किसान
क्रेडिट
कार्ड
की
लिमिट
में
वृद्धि,
पीएम-कुसुम
योजना
के
तहत
सोलर
पंप
लगाने
के
लक्ष्‍य
में
वृद्धि
और
न्‍यूनतम
समर्थन
मूल्‍य
पर
ज्‍यादा
मात्रा
में
फसलों
की
खरीदी
के
इंतजाम
बजट
में
किए
जा
सकते
हैं.

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