बजट 2024 : क्‍या वित्‍त मंत्री खोलेंगी किसानों के लिए खजाना?

नई
दिल्‍ली.
वित्‍त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
23
जुलाई
को
बजट
पेश
करेंगी.
इस
बार
के
बजट
में
वित्‍त
मंत्री
किसानों
के
लिए
कई
बड़ी
घोषणाएं
करेंगी,
ऐसी
उम्‍मीद
की
जा
रही
है.
माना
जा
रहा
है
किसान
पीएम
किसान
सम्‍मान
निधि
योजना,
किसान
क्रेडिट
कार्ड
और
पीएम
कुसुम
योजना
को
लेकर
सरकार
महत्‍वपूर्ण
प्रावधान
कर
सकती
है.
किसान
संगठनों
के
लगातार
एमएसपी
की
कानूनी
गारंटी
देने
की
मांग
करने
और
पंजाब
के
किसान
संगठनों
के
ऐलान
के
बाद
समर्थन
मूल्‍य
पर
अधिक
फसल
खरीदने
के
लिए
बजट
में
ज्‍यादा
राशि
का
आवंटन
हो
सकता
है.

लोकसभा
चुनाव
में
ग्रामीण
क्षेत्रों
में
भाजपा
की
अगुवाई
वाले
एनडीए
को
अपेक्षा
अनुरूप
समर्थन
नहीं
मिला
था.
हरियाणा
और
राजस्‍थान
में
बीजेपी
को
बड़ा
झटका
लगा
था.
इसी
को
देखते
हुए
अब
उम्‍मीद
की
जा
रही
है
कि
वित्‍त
मंत्री
बजट
में
ग्रामीण
विकास
में
महत्‍वपूर्ण
भूमिका
निभाने
वाली
योजनाओं
के
लिए
भी
बजटीय
आवंटन
बढा
सकती
हैं.

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लिए
कौन
सा
फार्म
भरना
चाहिए

पीएम
किसान
सम्मान
निधि
मोदी
सरकार
की
इस
महत्‍वाकांक्षी
योजना
से
माना
जाता
है
कि
भाजपा
को
किसानों
में
पैठ
बनाने
में
काफी
मदद
मिली
थी.
साल
2019
में
शुरू
कि
गई
पीएम
किसान
सम्‍मान
निधि
योजना
की
राशि
में
अभी
तक
एक
बार
भी
इजाफा
नहीं
किया
गया
है.
अभी
साल
में
किसानों
को
6
हजार
रुपये
मिलते
हैं.
बजट
में
सरकार
इसे
बढ़ाकर
8,000
रुपये
सालाना
कर
सकती
है.

किसान
क्रेडिट
कार्ड 
वर्तमान
में
किसान
क्रेडिट
कार्ड
के
तहत
3
लाख
रुपये
तक
का
कृषि
लोन
7%
ब्याज
दर
पर
मिलता
है,
जिसमें
3%
की
सब्सिडी
शामिल
है.
यानी
किसानों
को
यह
लोन
4%
ब्याज
दर
पर
मिलता
है.
महंगाई
और
कृषि
लागत
में
बढ़ोतरी
को
देखते
हुए
सरकार
लोन
सीमा
को
तीन
लाख
से
बढाकर
5
लाख
रुपये
कर
सकती
है.

पीएम
कुसुम
योजना
प्रधानमंत्री
किसान
ऊर्जा
सुरक्षा
एवं
उत्थान
महाभियान
(पीएम-कुसुम)
योजना
के
तहत
सरकार
किसानों
को
75
फीसदी
सब्सिडी
पर
सोलर
पंप
दे
रही
है.
पीएम
कुसुम
योजना
छोटे
किसानों
के
वरदान
साबित
हुई
है
और
फसल
पकाने
के
लिए
अब
उन्‍हें
महंगा
डीजल
नहीं
फूंकना
पड़ता.
सरकार
पीएम-कुसुम
योजना
के
तहत
लगे
सोलर
सिस्‍टम
के
कृषि
के
अलावा
घरेलू
इस्‍तेमाल
करने
की
इजाजत
भी
दे
सकती
है.
साथ
ही
इस
योजना
के
तहत
सब्सिडी
राशि
में
बढोतरी
की
उम्‍मीद
भी
की
जा
सकती
है.

कृषि
उपकरणों
पर
टैक्स
में
कटौती
किसान
संगठन
कृषि
उपकरणों
पर
लगने
वाली
GST
का
विरोध
कर
रहे
हैं.
उनकी
मांग
है
कि
सरकार
कृषि
उपकरणों
पर
GST
को
हटाए
या
इनपुट
टैक्सक्रेडिट
(ITC)
का
लाभ
दे.
बजट
में
सरकार
कृषि
उपकरणों
पर
GST
दरों
को
कम
करने
या
अधिक
सब्सिडी
देने
का
फैसला
कर
सकती
है.
देशभर
के
किसानों
के
बीच
सकारात्मक
संदेश
जाएगा
कि
सरकार
खेती-किसानी
को
लेकर
गंभीरता
से
काम
कर
रही
है.

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