सिद्धरमैया जब तक ‘गलती’ छुपाते, पड़ोसियों ने कर डाला खेल

नई
दिल्ली.
कर्नाटक
सरकार
ने
प्राइवेट
सेक्टर
की
नौकरियों
में
100
फीसदी
तक
आरक्षण
की
व्यवस्था
करने
वाला
बिल
पारित
कर
दिया
है.
इस
फैसले
के
बाद
राज्य
की
कांग्रेस
सरकार
की
जमकर
आलोचना
हो
रही
है.
कर्नाटक
के
मुख्यमंत्री
सिद्धरमैया
ने
इस
बिल
को
पारित
किए
जाने
की
घोषणा
बुधवार
को
अपने
X
अकाउंट
से
की.
हालांकि,
उन्होंने
यह
ट्वीट
बाद
में
डिलीट
कर
दिया
लेकिन
तब
तक
बात
काफी
बिगड़
चुकी
थी.
कर्नाटक
के
पड़ोसी
राज्यों
ने
इस
मौके
को
तुरंत
लपक
लिया.

आंध्र
प्रदेश
और
केरल
के
मंत्रियों
ने
निजी
कंपनियों
को
अपने
यहां
निवेश
करने
का
न्योता
दे
दिया
है.
आंध्र
प्रदेश
की
नई
बनी
सरकार
के
मंत्री
नारा
लोकेश
ने
आईटी
कंपनियों
को
वाइजेग
में
रिलोकेट
करने
का
आमंत्रण
दिया
है.
केरल
के
उद्योग
मंत्री
ने
भी
इसी
तरह
का
एक
ट्वीट
अपने
एक्स
अकाउंट
पर
किया.

ये
भी
पढ़ें-
कौन
से
वादे
होंगे
पूरे,
क्या
मिलेगी
टैक्स
में
छूट?
एक्सपर्ट
से
जानें
कैसा
होगा
इस
बार
का
बजट

आंध्र
प्रदेश
में
आपका
स्वागत
है
नेशनल
एसोसिएशन
ऑफ
सॉफ्टवेयर
एंड
सर्विस
कंपनीज
(नेसकॉम)
एक
ट्वीट
के
जरिए
कर्नाटक
के
इस
फैसले
की
आलोचना
की
थी.
इसी
ट्वीट
पर
रिप्लाई
देते
हुए
नारा
लोकेश
ने
लिखा,
“नेसकॉम
के
सदस्यों,
हम
आपको
हुई
निराशा
को
समझते
हैं.
हम
वाइजेग
में
अपने
आईटी,
आईटी
सर्विस,
एआई
एवं
डाटा
सेंटर
क्लस्टर
में
आपका
स्वागत
करते
हैं.
यहां
आप
विस्तार
या
रिलोकेट
कर
सकते
हैं.
हम
आपको
सर्वश्रेष्ठ
सुविधाएं
और
24
घंटे
बिजली,
इंफ्रास्ट्रक्चर
और
आपकी
आईटी
कंपनी
के
लिए
बेहतरीन
स्किल
टैलेंट
ऑफर
कर
रहे
हैं,
वह
भी
किसी
सरकारी
प्रतिबंध
के
बिना.
आंध्र
प्रदेश
आपके
स्वागत
के
लिए
तैयार
है.

केरल
ने
भी
पकड़ी
यही
लाइन
केरल
सरकार
में
उद्योग
मंत्री
पी.
राजीव
ने
भी
इसी
तरह
का
एक
ट्वीट
अपने
X
अकाउंट
पर
किया.
उन्होंने
लिखा,
““केरल
में
निवेश
करें.
कर्मचारी
की
प्रतिभा
और
योग्यता
ही
भर्ती
का
एकमात्र
मानदंड
है.
कंपनियों
के
लिए
हाई
स्किल्ड
टैलेंट
पूल,
बेहतर
जलवायु
और
परेशानी
मुक्त
वातावरण
वाले
केरल
में
प्रवेश
का
यह
सही
समय
है.
इस
अवसर
का
लाभ
उठाएं,”

Tags:

Business
news,

Karnataka