₹1500 कमाई थी टैक्‍स फ्री तो 15,001 की कमाई पर कभी देना पड़ता था 31% टैक्‍स

नई
दिल्‍ली.
वित्‍त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
(Finance
Minister
Nirmala
Sitharaman)
आज
बजट
(Budget
2024)
पेश
करेंगी.
उनके
पिटारे
से
किस
वर्ग
के
लिए
क्‍या
निकलता
है,
सब
यह
जानने
का
उत्‍सुक
है.
मध्‍यम
वर्ग
उम्‍मीद
कर
रहा
है
कि
इस
बार
सरकार
बजट
में
आयकर
छूट
की
सीमा
(Income
tax
Exemption
limit)
को
बढ़ाएगी.
अगर
ऐसा
होता
है
तो
मीडिल
क्‍लास
के
लिए
यह
बहुत
बड़ी
राहत
होगी.
आजाद
भारत
के
पहले
बजट
से
ही
आयकर
स्‍लैब
(Income
Tax
Slab)
निर्धारित
करने
की
परंपरा
चल
रही
है.
भारत
के
पहले
आम
बजट
में
1,500
रुपये
तक
की
ही
आय
टैक्‍स
फ्री
थी.
वहीं,
15,001
रुपये
से
ज्‍यादा
की
आमदनी
वालों
के
लिए
इनकम
टैक्‍स
स्‍लैब
31.25
प्रतिशत
था.

वर्तमान
में
भारत
में
पांच
टैक्‍स
स्‍लैब्‍स
हैं.
0-3
लाख
तक
की
सालाना
कमाई
पर
कोई
इनकम
टैक्स
नहीं
देना
होता.
3-6
लाख
तक
की
आय
पर
5
फीसदी,
6
से
9
लाख
आय
पर
10
फीसदी
आयकर,
9-12
लाख
तक
–
15
फीसदी,
12-15
तक
20
फीसदी,
15
लाख
से
अधिक
की
आय
पर
30
फीसदी
टैक्स
लगता
है.

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पड़
सकता
है
ज्‍यादा
टैक्‍स

पहले
बजट
में
ये
थी
टैक्‍स
दरें
आजाद
भारत
का
पहला
बजट
भारत
के
पहले
वित्त
मंत्री
आर
के
षण्मुखम
चेट्टी
(R.K.Shanmukham
Chetty)
ने
26
नवंबर,
1947
को
प्रस्‍तुत
किया.
1949-50
के
बजट
में
पहली
बार
इनकम
टैक्स
की
दरें
तय
की
गई.
तब
1,500
रुपये
तक
की
वार्षिक
आय
को
आयकर
दायरे
से
बाहर
रखा
गया
था.
यानी
पंद्रह
सौ
रुपये
की
आय
वालों
को
कोई
टैक्‍स
नहीं
देना
होता
था.
बजट
में
1,501
रुपये
से
5,000
रुपये
तक
की
सालाना
आय
पर
4.69
फीसदी
इनकम
टैक्‍स
लगाया
गया.
वहीं
5,001
से
10,000
रुपये
तक
की
आय
पर
10.94
फीसदी
टैक्स
लगाया
गया
था.

31.25
फीसदी
तक
आयकर
अगर
तब
किसी
व्‍यक्ति
की
आय
10,001
से
लेकर
15,000
रुपये
तक
है
तो
उसे
21.88
फीसदी
के
हिसाब
से
इनकम
टैक्‍स
चुकाना
पड़ता
था.
वहीं
15,001
रुपये
से
ज्‍यादा
की
आमदनी
वालों
के
लिए
इनकम
टैक्‍स
स्‍लैब
31.25
प्रतिशत
था.
इसके
बाद
साल
दर
साल
टैक्‍स
के
स्‍लैब
की
दरों
में
बदलाव
होता
रहा.
अब
आयकर
छूट
की
सीमा
बढ़कर
3
लाख
रुपये
हो
गई
है.

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