9 साल में 10 लाख करोड़, मोदी सरकार ने वसूला डूबा बैंक कर्ज- FM

नई
दिल्ली. 
वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
शुक्रवार
को
कहा
कि
प्रधानमंत्री
नरेन्द्र
मोदी
नीत
सरकार
ने
विभिन्न
सुधारों
और
बेहतर
प्रशासन
के
जरिए
बैंकिंग
क्षेत्र
का
कायापलट
किया
है.
इसके
दम
पर
बैंकों
ने
2014
से
2023
के
बीच
10
लाख
करोड़
रुपये
से
अधिक
डूबे
हुए
कर्ज
की
वसूली
की
है.
उन्होंने
कहा
कि
प्रवर्तन
निदेशालय
ने
करीब
1,105
बैंक
धोखाधड़ी
मामलों
की
जांच
की
है,
जिसके
परिणामस्वरूप
64,920
करोड़
रुपये
की
अपराध
से
अर्जित
आय
जब्त
की
गई
है.
दिसंबर
2023
तक
सार्वजनिक
क्षेत्र
के
बैंकों
(पीएसबी)
को
15,183
करोड़
रुपये
की
संपत्ति
वापस
कर
दी
गई
है.

सीतारमण
ने
सोशल
मीडिया
मंच
‘एक्स’
पर
लिखा,
‘‘
हाल
ही
में,
भारत
के
बैंकिंग
क्षेत्र
ने
तीन
लाख
करोड़
रुपये
के
आंकड़े
को
पार
करते
हुए
अपना
अब
तक
का
सबसे
अधिक
शुद्ध
लाभ
दर्ज
करके
एक
महत्वपूर्ण
उपलब्धि
हासिल
की.
​​प्रधानमंत्री
नरेन्द्र
मोदी
के
मजबूत
और
निर्णायक
नेतृत्व
के
दम
पर
बैंकिंग
क्षेत्र
का
कायापलट
हुआ.
हमारी
सरकार
ने
व्यापक
तथा
दीर्घकालिक
सुधारों
के
जरिए
बैंकिंग
क्षेत्र
में
संप्रग
के
पापों
का
प्रायश्चित
किया.’’

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भाव
पर
खरीदें
और
यहां
बेचें

‘कर्ज
वसूली
में
कोई
ढील
नहीं
की’

उन्होंने
कहा
कि
मोदी
सरकार
ने
डूबे
हुए
कर्ज
(खासकर
बड़े
डिफॉल्टर
से)
की
वसूली
में
कोई
ढील
नहीं
बरती
और
यह
प्रक्रिया
जारी
है.
मंत्री
ने
कहा,
‘‘
यह
दुख
की
बात
है
कि
विपक्षी
नेता
अब
भी
‘राइट-ऑफ’
और
माफी
के
बीच
अंतर
नहीं
कर
पा
रहे
हैं.
आरबीआई
के
दिशा-निर्देशों
के
अनुसार
‘राइट-ऑफ’
के
बाद
बैंक
सक्रिय
रूप
से
डूबे
हुए
कर्ज
की
वसूली
करते
हैं.
किसी
भी
उद्योगपति
के
ऋण
को
‘‘माफ’’
नहीं
किया
गया
है.
2014
से
2023
के
बीच
बैंकों
ने
खराब
ऋणों
से
10
लाख
करोड़
रुपये
से
अधिक
की
वसूली
की
है.’’

इस
क्षेत्र
के
कुप्रबंधन
के
लिए
कांग्रेस
नीत
संप्रग
(संयुक्त
प्रगतिशील
गठबंधन)
सरकार
की
आलोचना
करते
हुए
उन्होंने
कहा,
‘‘
एनपीए
(गैर-निष्पादित
परिसंपत्तियां)
संकट
के
‘‘बीज’’
कांग्रेस
नीत
संप्रग
काल
में
‘‘फोन
बैंकिंग’’
के
जरिए
बोए
गए
थे,
जब
संप्रग
नेताओं
तथा
पार्टी
पदाधिकारियों
के
दबाव
में
अयोग्य
व्यवसायों
को
ऋण
दिए
गए.’’

मंत्री
ने
कहा,
‘‘
मोदी
सरकार
हमारी
बैंकिंग
प्रणाली
को
मजबूत
और
स्थिर
करने
के
लिए
निर्णायक
कदम
उठाना
जारी
रखेगी
तथा
यह
सुनिश्चित
करेगी
कि
बैंक
2047
तक
विकसित
भारत
के
वृद्धि
पथ
पर
भारत
का
समर्थन
करें.’’

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