Budget 2024 : PM सम्मान राशि बढ़ी कि नहीं? MSP पर वित्त मंत्री ने क्या कहा?

Budget 2024 : PM सम्मान राशि बढ़ी कि नहीं? MSP पर वित्त मंत्री ने क्या कहा?


हाइलाइट्स


कृषि
और
इससे
जुड़े
सेक्टरों
के
लिए
बजट
21.6
फीसदी
बढाया
गया
है.


किसान
सम्‍मान
निधि
की
राशि
में
वृद्धि
का
ऐलान
बजट
में
नहीं
हुआ
है.


किसानों
की
एमएसपी
को
कानूनी
गारंटी
बनाने
की
मांग
भी
नहीं
मानी
गई
है.


नई
दिल्‍ली.

वित्‍त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
(Nirmala
Sitharaman)
ने
बजट
(Budget
2024)
में
कृषि
और
इससे
जुड़े
सेक्टरों
के
लिए
बजट
में
1.52
लाख
करोड़
रुपए
प्रावधान
किया
है.
यह
पिछले
बजट
के
1.25
लाख
करोड़
रुपए
से
21.6
फीसदी
यानी
25
हजार
करोड़
रुपए
ज्‍यादा
है.
लेकिन
किसानों
के
एक
वर्ग
के
लगातार
मांग
के
बाद
भी
न्‍यूनतम
समर्थन
(MSP)
को
लेकर
बजट
में
कोई
घोषणा
नहीं
हुई.
साथ
ही
किसान
सम्‍मान
निधि
की
राशि
में
भी
वित्‍त
मंत्री
ने
कोई
बढ़ोतरी
नहीं
की
है.
यानी
पहले
की
तरह
अब
भी
प्रधानमंत्री
किसान
सम्‍मान
निधि
के
तहत
किसानों
को
साल
में
6,000
रुपए
ही
मिलेंगे.

वित्त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
अपने
बजट
भाषण
में
कहा
कि
सरकार
ने
एक
महीने
पहले
लगभग
सभी
मुख्य
फसलों
पर
बढ़ी
हुई
एमएसपी
की
घोषणा
की
थी.
साथ
ही
उन्‍होंने
कृषि
क्षेत्र
के
उत्‍थान
के
लिए
सरकार
द्वारा
उठाए
गए
कदमों
का
भी
जिक्र
किया.
वित्त
मंत्री
ने
कहा
कि
कृषि
सेक्टर
का
विकास
सरकार
की
पहली
प्राथमिकता
है.



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में
आया
भूचाल


प्राकृतिक
खेती
को
मिलेगा
बढावा

वित्‍त
मंत्री
ने
कहा
कि
अगले
दो
साल
में
एक
करोड़
किसानों
को
प्राकृतिक
खेती
करने
के
लिए
तैयार
किया
जाएगा.
देश
के
400
जिलों
में
डीपीआई
का
उपयोग
करते
हुए
खरीफ
फसलों
का
डिजिटल
सर्वेक्षण
किया
जाएगा.
सब्जियों
की
सप्लाई
चेन
को
मजबूत
करने
के
लिए
एफपीओ
यानी
फार्मर
प्रोड्यूसर्स
कंपनियों
की
मदद
ली
जाएगी.
स्टोरेज
और
मार्केटिंग
पर
फोकस
करने
की
बात
भी
निर्मला
सीतारमण
ने
कही.
वित्‍त
मंत्री
ने
कहा
कि
राज्यों
के
साथ
भागीदारी
करके
खेती,
किसानों
के
लिए
डिजिटल
इन्फ्रास्ट्रक्चर
पर
काम
करेंगे.
6
करोड़
किसानों
की
जानकारी
लैंड
रजिस्ट्री
पर
लाई
जाएगी.


नई
किस्‍में
होंगी
जारी

वित्‍त
मंत्री
ने
कहा
कि
किसान
की
पैदावार
को
मौसम
के
असर
से
बचाने
पर
काम
किया
जा
रहा
है.
32
फसलों
की
109
किस्में
लाई
जाएंगी,
जिनपर
मौसम
की
मार
का
असर
नहीं
होगा.
किसानों
की
मदद
के
लिए
5
राज्यों
में
नए
किसान
क्रेडिट
कार्ड
जारी
किए
जाएंगे.
नाबार्ड
के
जरिए
किसानों
को
मदद
दी
जाएगी.
ग्रामीण
अर्थव्यवस्था
मजूबत
करने
पर
काम
होगा.


दाल-दलहन
में
आत्‍मनिर्भरता
हासिल
करने
का
लक्ष्‍य

बजट
में
दलहन
तिलहन
मिशन
के
तहत
आत्मनिर्भरता
पर
जोर
दिया
गया
है.
सप्लाई
चेन
को
और
विकसित
करने
की
बात
कही
गई.
दाल
और
दलहन
के
मामले
में
देश
को
आत्मनिर्भरता
बनाने
को
इनके
प्रोडक्शन,
स्टोरेज
और
मार्केटिंग
पर
खास
ध्‍यान
दिया
जाएगा.
साथ
ही
खाद्य
तेल
वाली
फसलों
जैसे
सरसों,
मूंगफली,
सनफ्लॉवर
और
सोयाबीन
के
उत्पादन
को
बढ़ाने
के
लिए
रणनीति
बनाने
की
बात
भी
निर्मला
सीतारमण
ने
कही.

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