कांग्रेस सरकार ने 10 साल में पैदा किए 3 करोड़ रोजगार, मोदी काल में कितनी नौकरियां

नई
दिल्‍ली.
कांग्रेस
सहित
सभी
विपक्षी
दर
गाहे-बगाहे
मोदी
सरकार
पर
बेरोजगारी
को
लेकर
तंज
कसते
रहते
हैं.
इसका
जवाब
देने
के
लिए
केंद्रीय
श्रम
मंत्री
डॉ
मनसुख
मांडविया
ने
गुरुवार
को
जब
आंकड़े
पेश
किए
तो
सभी
की
आंखें
खुली
रह
गईं.
मांडविया
ने
कहा
कि
देश
में
रोजगार
पिछले
10
साल
में
36
प्रतिशत
बढ़कर
2023-24
में
64.33
करोड़
रहा
है,
जो
2014-15
में
47.15
करोड़
था.
यह
राजग
(राष्ट्रीय
जनतांत्रिक
गठबंधन)
सरकार
के
कार्यकाल
के
दौरान
रोजगार
सृजन
की
स्थिति
में
सुधार
को
दर्शाता
है.

उन्‍होंने
बताया
कि
कांग्रेस
की
अगुवाई
वाली
संप्रग
(संयुक्त
प्रगतिशील
गठबंधन)
सरकार
के
तहत
2004
से
2014
के
बीच
रोजगार
में
लगभग
7
प्रतिशत
की
वृद्धि
हुई
थी.
संप्रग
सरकार
के
दौरान
2004
से
2014
के
बीच
सिर्फ
2.9
करोड़
अतिरिक्त
नौकरियां
सृजित
हुईं,
जबकि
नरेन्द्र
मोदी
सरकार
के
तहत
2014-24
के
बीच
17.19
करोड़
नौकरियां
जोड़ी
गईं.
यह
करीब
6
गुना
ज्‍यादा
की
वृद्धि
दिखाता
है.

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एक
साल
में
4.6
करोड़
रोजगार
मंत्री
ने
कहा
कि
सिर्फ
पिछले
एक
साल
(2023-24)
में
ही
देश
में
लगभग
4.6
करोड़
नौकरियां
सृजित
हुई
हैं.
कृषि
क्षेत्र
के
बारे
में
कहा
कि
संप्रग
कार्यकाल
के
दौरान
2004
से
2014
के
बीच
रोजगार
में
16
प्रतिशत
की
गिरावट
आई,
जबकि
राजग
कार्यकाल
के
तहत
2014
से
2023
के
बीच
इसमें
19
प्रतिशत
की
वृद्धि
हुई
है.
संप्रग
कार्यकाल
में
2004
से
2014
के
बीच
विनिर्माण
क्षेत्र
में
रोजगार
सिर्फ
6
प्रतिशत
बढ़ा,
जबकि
राजग
कार्यकाल
में
2014-2023
के
बीच
इसमें
15
प्रतिशत
की
वृद्धि
हुई.

सर्विस
सेक्‍टर
ने
दिखाया
दम
उन्होंने
कहा
कि
संप्रग
कार्यकाल
के
दौरान
2004
से
2014
के
बीच
सेवा
क्षेत्र
में
रोजगार
25
प्रतिशत
की
दर
से
बढ़ा,
जबकि
मोदी
कार्यकाल
के
दौरान
2014
से
2023
के
बीच
इसमें
36
प्रतिशत
की
वृद्धि
हुई
है.
इस
तरह
बेरोजगारी
दर
घटकर
2023-24
में
3.2
प्रतिशत
पर
आ
गई,
जो
2017-18
में
छह
प्रतिशत
थी.
वहीं
रोजगार
दर
यानी
कामकाजी
आबादी
अनुपात
बढ़कर
2023-24
में
58.2
प्रतिशत
हो
गया,
जो
2017-18
में
46.8
प्रतिशत
था.

तेजी
से
बढ़ा
श्रम
बल
मांडविया
ने
बताया
कि
श्रम
बल
भागीदारी
दर
(एलएफपीआर)
बढ़कर
2023-24
में
60.1
प्रतिशत
हो
गई
जो
2017-18
में
49.8
प्रतिशत
थी.
संगठित
क्षेत्र
में
नौकरी
में
शामिल
होने
वाले
युवाओं
की
संख्या
में
वृद्धि
के
बारे
में
यह
भी
बताया
कि
पिछले
सात
साल
में
(सितंबर
2017-सितंबर
2024
के
बीच)
4.7
करोड़
से
अधिक
युवा
(आयु
18-28
वर्ष)
कर्मचारी
भविष्य
निधि
संगठन
(ईपीएफओ)
से
जुड़े.

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