‘कौन तय करेगा कि किसी मामले की जांच कैसे हो?’ CBI ने सिंघवी को दिया करारा जवाब

नई
दिल्‍ली.
दिल्‍ली
शराब
घोटाला
से
जुड़े
मामले
में
जेल
में
बंद
मुख्‍यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
कोर्ट
में
आर्जी
दायर
कर
लगातार
जमानत
देने
की
गुहार
लगा
रहे
हैं,
लेकिन
उन्‍हें
अभी
तक
कहीं
से
राहत
नहीं
मिल
सकी
है.
इस
बीच,
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
से
जुड़ी
याचिका
पर
सुनवाई
के
दौरान
सीनियर
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
ऐसी
बात
कह
डाली
कि
CBI
को
उसपर
अदालत
में
ही
कड़ी
आपत्ति
जतानी
पड़ी
है.
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
की
सीबीआई
द्वारा
की
गई
गिरफ्तारी
को
इंश्‍योरेंस
अरेस्‍ट
करार
दिया.
CBI
ने
सिंघवी
की
दलील
पर
कड़ी
आपत्ति
जताते
हुए
इसे
अनुचित
बताया.
केंद्रीय
जांच
एजेंसी
ने
बताया
कि
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
यह
शब्‍द
अपनी
तरफ
से
गढ़े
हैं.
साथ
ही
सीबीआई
ने
कोर्ट
में
दलील
दी
कि
किसी
मामले
की
जांच
कैसे
की
जाए
यह
कौन
बताएगा?

दरअसल,
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
को
अवैध
बताने
वाली
याचिका
पर
सुनवाई
चल
रही
थी.
इस
दौरान
सीएम
केजरीवाल
के
वकील
अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
CBI
की
गिरफ्तारी
को
इंश्‍योरेंस
अरेस्‍ट
कहा
था.
बुधवार
को
कोर्ट
में
सुनवाई
के
दौरान
सीबीआई
ने
इसका
जवाब
दिया.
CBI
के
वकील
डीपी
सिंह
ने
अपनी
दलील
में
कहा,
‘अभिषेक
मनु
सिंघवी
ने
इंश्‍योरेंस
अरेस्‍ट
शब्द
अपनी
तरफ
से
गढ़ा
है.
यह
अनुचित
है.
सीएम
अरव‍िंद
केजरीवाल
को
धारा
160
के
तहत
बुलाया
गया
था,
लेकिन
यह
धारा
गवाहों
के
लिए
नहीं
है.
इसका
इस्तेमाल
केस
के
तथ्यों
से
परिचित
किसी
भी
व्यक्ति
के
लिए
किया
जा
सकता
है.
यह
कोई
भी
हो
सकता
है.’

सीएम
अरविंद
केजरीवाल
जेल
में
ही
रहेंगे,
दिल्‍ली
हाईकोर्ट
ने
अंतरिम
जमानत
पर
सुरक्षित
रखा
फैसला

‘हमारे
पास
ऑडियो-वीडियो
रिकॉर्डिंग’
डीपी
सिंह
ने
CBI
की
तरफ
से
अपनी
दलील
जारी
रखते
हुए
कहा
कि
इनका
कहना
है
कि
उनसे
पूछताछ
9
घंटे
तक
चली.
CBI
ने
कहा,
‘हमारे
पास
ऑडियो
और
वीडियो
रिकॉर्डिंग
है.
सबकुछ
टाइप
किया
गया,
उन्होंने
उसे
चेक
किया
और
उसमें
सुधार
भी
किए
गए.
उन
सुधारों
को
बाद
में
शामिल
भी
किया
गया.
इस
दौरान
सीबीआई
कार्यालय
के
बाहर
भारी
भीड़
थी.
कौन
तय
करेगा
कि
किसी
मामले
की
जांच
कैसे
की
जाए?
क्या
ये
तय
करेंगे?’

हमारे
पास
कम
विशेषाधिकार-
CBI
सीबीआई
ने
आगे
कोर्ट
में
कहा
कि
जहां
तक
​​आरोपियों
की
बात
है,
तो
उन्हें
सभी
विशेषाधिकार
और
अधिकार
प्राप्त
हैं.
जांच
एजेंसी
के
पास
विशेषाधिकार
बहुत
कम
हैं.
मेरा
विशेषाधिकार
यह
है
कि
जो
गवाह
और
सबूत
जरूरी
हैं,
उन्हें
इकट्ठा
कर
लेता
हूं.
मैं
जिस
चीज
पर
भरोसा
करता
हूं,
उसे
विश्वसनीय
दस्तावेज
के
रूप
में
रखता
हूं
और
जिस
पर
भरोसा
नहीं
करता
उसकी
सूची
अदालत
को
दे
देता
हूं.
इसे
आरोपी
भी
देख
सकते
हैं.

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