2 मुस्लिम देशों को 320 करोड़… ‘धरती के स्‍वर्ग’ को 2000 करोड़ का तोहफा

2 मुस्लिम देशों को 320 करोड़… ‘धरती के स्‍वर्ग’ को 2000 करोड़ का तोहफा


हाइलाइट्स


इस
साल
बजट
में
विदेश
मंत्रालय
को
₹22,155
की
राशि
दी
गई
है.
भारत
इसमें
से
6,541.79
करोड़
मित्र
देशों
को
देगा.
मालदीव
को
पिछले
साल
की
तरह
इस
साल
भी
400
करोड़
दिए
जाएंगे.


नई
दिल्‍ली.

पीएम
मोदी
3.0
का
पहला
आम
बजट
मंगलवार
को
संसद
भवन
में
वित्‍त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
ने
पेश
किया.
इस
दौरान
बहुत
से
सेक्‍टर्स
की
चांदी
हो
गई
जबकि
कुछ
सेक्‍टर्स
ऐसे
भी
थे
जिन्‍हें
निराशा
हाथ
लगी.
इसी
बीच
एक
सवाल
ये
भी
उठता
हे
कि
आम
बजट
2024-25
में
भारत
के
किस
मित्र
देश
को
सबसे
ज्‍यादा
फायदा
हुआ.
इस
साल
विदेश
मंत्रालय
को
बजट
में
₹22,155
करोड़
रुपये
दिए
गए
हैं.
इसमें
से
सबसे
ज्‍यादा
राशि
पड़ोसी
देश
भूटान
को
दी
गई
है.

वित्‍त
मंत्रालय
द्वारा
जारी
बजट
के
मुताबिक
इस
साल
दी
गई
₹22,155
की
राशि
बीते
वित्‍त
बजट
2023-24
के
मुकाबले
कम
है.
पिछले
साल
विदेश
मंत्रालय
को
₹18,050
करोड़
रुपये
आवंटित
किए
गए
थे.
हाालंकि
बाद
में
इसे
बढ़ाकर
₹29,121
करोड़
रुपये
कर
दिया
गया
था.
यह
राशि
संशोधित
बजट
के
आंकड़े
से
कम
है.


मित्र
देशों
को
6,541.79
करोड़
देगा
भारत

केंद्रीय
बजट
दस्तावेजों
के
अनुसार
मित्र
देशों
को
2023-24
के
बजट
में
भारत
सरकार
ने
5,848.58
करोड़
रुपये
दिए
थे,
जिसे
बाद
में
संशोधित
करते
हुए
₹6,541.79
करोड़
कर
दिया
गया
था.
2024-25
के
लिए
बजट
में
इस
साल
मिऋ
देशों
को
5,667.56
करोड़
रुपये
की
राशि
दी
जाएगी.


भूटान
उठाएगा
बंपर
फायदा

वित्‍त
मंत्री
निर्मला
सीतारमण
द्वारा
घोषित
बजट
के
अनुसार
2024-2025
में
भूटान
को
₹2,068.56
करोड़
की
मदद
दी
जाएगी.
यह
पिछले
साल
के
₹2,400
करोड़
से
कम
है.
वित्त
वर्ष
2023-2024
के
संशोधित
बजट
में
भूटान
को
बाद
में
₹2,398.97
करोड़
देने
का
फैसला
लिया
गया
था.
मालदीव
से
तनाव
के
बावजूद
बजट
2024-25
में
भारत
उसे
₹400
करोड़
देगा.
यह
राशि
पिछले
बजट
में
दी
गई
रकम
के
बराबर
ही
है.
हालांकि
वित्त
वर्ष
2023-2024
के
संशोधित
बजट
में
बाद
में
मालदीव
को
₹770.90
करोड़
की
राशि
दी
गई
थी.


किस
देश
को
कितनी
मदद
देगा
भारत

1.
भूटान:
₹2,068.56
करोड़

2.
नेपाल:
₹700
करोड़

2.
मालदीव:
₹400
करोड़

3.
मॉरीशस:
₹370
करोड़

4.
म्यांमार:
₹250
करोड़

5.
श्रीलंका:
₹245
करोड़

6.
अफ़गानिस्तान:
₹200
करोड़

7.
अफ़्रीकी
देश:
₹200
करोड़

8.
बांग्लादेश:
₹120
करोड़

9.
सेशेल्स
(ईस्‍ट
अफ्रीकी
देश):
₹40
करोड़

10.
लैटिन
अमेरिकी
देश:
₹30
करोड़

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