दिल्ली
के
मुख्यमंत्री
अरविंद
केजरीवाल
(फाइल
फोटो)
प्रवर्तन
निदेशालय
(ED)
ने
दिल्ली
के
कथित
शराब
घोटाले
से
जुड़े
मनी
लॉन्ड्रिंग
केस
में
गिरफ्तार
दिल्ली
के
सीएम
अरविंद
केजरीवाल
की
उस
याचिका
का
विरोध
किया
है,
जिसमें
उनकी
रिहाई
की
मांग
की
गई
है.
केजरीवाल
ने
अपनी
याचिका
में
ईडी
की
गिरफ्तारी
को
गैर
कानूनी
बताया
है
और
जल्द
से
जल्द
अंतरिम
राहत
देने
की
मांग
की
है.
पिछली
सुनवाई
के
दौरान
दिल्ली
हाईकोर्ट
ने
ईडी
को
2
अप्रैल
तक
जवाब
दाखिल
करने
को
कहा
था.
इस
मामले
की
अगली
सुनवाई
बुधवार
यानि
कल
होगी.
दिल्ली
हाईकोर्ट
के
आदेश
के
बाद
जांच
एजेंसी
ने
मंगलवार
को
अपना
जवाब
दाखिल
कर
दिया
है.
उन्होंने
कहा
कि
निचली
अदालत
की
ओर
से
22
मार्च
और
28
मार्च
को
अरविंद
केजरीवाल
की
रिमांड
के
जो
आदेश
दिए
गए
हैं
वो
विस्तृत
और
तर्कसंगत
है.
इसमें
किसी
भी
तरह
के
हस्तक्षेप
की
जरूरत
नहीं
है.
केजरीवाल
की
गिरफ्तारी
की
वैधता
के
सवाल
पर
ईडी
ने
कहा
कि
इस
मामले
में
पीएमएलए
की
धारा-16
और
संविधान
के
अनुच्छेद-22
की
सभी
प्रक्रिया
का
सख्ती
से
पालन
किया
गया
है.
ईडी
ने
कोर्ट
में
दिए
अपने
जवाब
में
केजरीवाल
की
ओर
से
अपनी
हिरासत
को
लेकर
कोर्ट
में
दिए
गए
बयान
का
जिक्र
किया,
जिसमें
उन्होंने
खुद
कहा
है
कि
उन्हें
जांच
एजेंसी
की
हिरासत
को
आगे
बढ़ाए
जाने
पर
कोई
आपत्ति
नहीं
है.
खबर
अपडेट
की
जा
रही
है…