MP News: संबल योजना की अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपये कल सीएम कल करेंगे अंतरित

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भी
पढ़ें- MP
News: प्रदेश
का
पहला
मछली
उत्पादन
और
प्रसंस्करण
क्लस्टर
हलाली
में
बनेगा,
सीएम
13
को
करेंगे
उदघाटन

संबल
योजना
में
जहां
एक
ओर
महिला
श्रमिक
को
प्रसूति
सहायता
के
लिये
16
हजार
रुपये
दिए
जाते
हैं,
तो
वहीं
दूसरी
ओर
श्रमिकों
के
बच्चों
को
महाविद्यालय
शिक्षा
प्रोत्साहन
योजना
में
उच्च
शिक्षा
के
लिए
संपूर्ण
शिक्षण
शुल्क
राज्य
सरकार
द्वारा
वहन
किया
जाता
है। भारत
सरकार
के
नीति
आयोग
की
पहल
पर
प्रदेश
के
गिग
एवं
प्लेटफॉर्म
वर्कर्स
को
भी
संबल
योजना
में
सम्मिलित
किया
जाकर
इनका
पंजीयन
प्रारंभ
किया
गया
है।
इन्हें
भी
संबल
योजना
के
अंतर्गत
समस्त
लाभ
प्रदान
किए
जा
रहे
हैं।
संबल
हितग्राहियों
को
खाद्यान्न
पात्रता
पर्ची
भी
प्राप्त
होती
है,
जिससे
वे
केंद्र
तथा
राज्य
सरकार
द्वारा
रियायती
दरों
पर
राशन
प्राप्त
कर
रहे
हैं। संबल
योजना
प्रदेश
में
असंगठित
क्षेत्र
में
कार्यरत
लाखों
श्रमिकों
के
लिए
एक
अत्यंत
महत्वपूर्ण
योजना
है,
जिसमें
श्रमिक
को
जन्म
से
लेकर
मृत्यु
तक
आर्थिक
सहायता
दी
जा
रही
है।
वास्तविक
अर्थों
में
यह
श्रमिकों
का
संबल
है,
जिसे
लागू
करने
का
श्रेय
प्रदेश
की
सरकार
को
है।
मध्यप्रदेश
की
यह
योजना
देश
के
सभी
राज्यों
के
लिए
अनुकरणीय
है। 

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करोड़
के
मछली
पालन
टेंडर
में
गड़बड़ी
का
आरोप!
CGM
बोले-
जांच
कमेटी
बनीं,
MD
ने
कहा-प्रक्रिया
नियमानुसार
प्रदेश
सरकार
द्वारा
प्रदेश
के
लाखों
निर्माण
श्रमिकों
के
लिए
भी
निर्माण
मंडल
के
माध्यम
से
कई
योजनाएं
संचालित
की
जाती
हैं,
इनमें
निर्माण
श्रमिकों
की
मृत्यु
होने
पर
अनुग्रह
सहायता
तथा
स्थायी
एवं
आंशिक
अपंगता
पर
सहायता
भी
सम्मिलित
है।
सभी
संबल
हितग्राहियों
को
आयुष्मान
भारत
निरामय
योजना
अंतर्गत
पात्र
श्रेणी
में
चिन्हित
किया
गया
है,
उन्हें
पांच
लाख
रुपये
वार्षिक
निःशुल्क
चिकित्सा
का
लाभ
मिल
रहा
हैं।